दिल्ली में रविवार को पिछले पाँच वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली दर्ज की गई. हालाँकि, विशेषज्ञों ने आधिकारिक वायु गुणवत्ता आंकड़ों में भारी कमियों की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी है कि ज़मीनी स्थिति सरकारी आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थी. उन्होंने केंद्र की निगरानी प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं.
‘द टेलीग्राफ ब्यूरो’ के अनुसार, गैर-सरकारी संस्थान 'एन्वायरोकैटालिस्ट्स' के अनुसार, राज्य स्तरीय डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) के कम से कम 19 निगरानी केंद्रों ने दिवाली की रात PM2.5 का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज किया. इसके बावजूद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इन चरम आंकड़ों को अपने डेटा में शामिल करने से परहेज़ किया.
डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि रविवार रात 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे के बीच दिल्ली के 59 केंद्रों से प्राप्त होने वाली कुल 1,062 घंटेवार रीडिंग में से 258 रीडिंग (लगभग 24%) सीपीसीबी के आंकड़ों से पूरी तरह गायब थीं. विशेष रूप से आधी रात से तड़के 2 बजे के बीच, जब पटाखे फोड़ने का सिलसिला चरम पर था, 20 से अधिक केंद्रों ने डेटा रिपोर्ट करना बंद कर दिया था.
'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' की अनुमिता रॉयचौधरी ने चरम प्रदूषण के दौरान डेटा गायब होने को समझ से परे बताया. उन्होंने कहा कि डेटा छिपाने से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कम नहीं हो जाता. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. राधेश्याम शर्मा ने भी आपातकालीन स्थिति में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही पर बल दिया.
इस मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर "डेटा धोखाधड़ी" का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदूषण का स्तर कम करके दिखाने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशनों को बंद किया गया, जो जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है.
इस बीच कृष्णदास राजागोपाल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के एक्यूआई से आगे बढ़कर दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर रहे वाहनों के उत्सर्जन पर चिंता जताई है. दीपावली से अड़तालीस घंटे पहले, त्योहार की शुरुआत का ऐलान करते पटाखों के बढ़ते शोर के बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ न्यायपालिका को नहीं, बल्कि आम जनता को कदम उठाना होगा.
