‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी डेयरी 'गोकुल' के बोर्ड चुनाव में हार का सामना करने के कुछ हफ्तों बाद, मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के उम्मीदवार को इस सहकारी संस्था का अध्यक्ष चुन लिया गया. यह घटनाक्रम बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखने के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत चार निदेशकों को गोकुल डेयरी बोर्ड में मतदान का अधिकार दिया गया था.
सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों द्वारा मुकाबले का रुख अपने पक्ष में करने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और चंदगढ़ के पूर्व विधायक राजेश पाटिल को डेयरी का अध्यक्ष चुना गया. इस पर विपक्ष और कोल्हापुर (जहां यह सहकारी संस्था स्थित है) के कुछ किसान नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सत्तारूढ़ गठबंधन पर "सत्ता हथियाने" का आरोप लगाया.
19 अक्टूबर को हुए डेयरी बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले 'राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी' पैनल ने निदेशक की 25 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महायुति समर्थित 'छत्रपति शाहू शेतकरी विकास आघाड़ी' पैनल को 12 पद मिले थे. हालांकि, अध्यक्ष के चुनाव के लिए हुई बोर्ड बैठक से महायुति के 12 सदस्य शुरू में दूर रहे, जिससे पाटिल के पैनल को गोकुल के मौजूदा उपनियमों के तहत कथित तौर पर आवश्यक 14 सदस्यों का कोरम (गणपूर्ति) पूरा करने से रोक दिया गया. सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि कोरम की यह आवश्यकता चुनाव के बाद लागू नहीं की गई थी.
इस गतिरोध के कारण यह संभावना पैदा हो गई थी कि यदि यह टकराव समाप्त नहीं हुआ, तो वहां एक प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है. इसके बाद सतेज पाटिल के समर्थक 13 निदेशकों ने एक अलग बैठक की और शशिकांत पाटिल चुयेकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया. हालांकि, डेयरी प्रशासन ने इस फैसले को मान्यता नहीं दी और विपक्षी समूह (महायुति) ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया.
4 नवंबर को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें सरकार को 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाली सहकारी समितियों में पांच निदेशक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, जिनमें से चार को मतदान का अधिकार होगा. इस फैसले ने गोकुल के मुकाबले को महायुति के पक्ष में मोड़ दिया और इसके चलते विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर डेयरी में "बहुमत चुराने" की कोशिश करने का आरोप लगाया. यह अध्यादेश 6 नवंबर को लागू किया गया था.
सोमवार को हाई कोर्ट ने चार मनोनीत निदेशकों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि उनके वोट एक अलग मतपेटिका (बैलट बॉक्स) में रखे जाने चाहिए. मंगलवार को राजेश पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि चुयेकर को 13 वोट प्राप्त हुए.
मंगलवार को सतेज पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार पर "सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कुचलने" का आरोप लगाया. उन्होंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, "महायुति सरकार ने सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कुचल दिया है. यदि सरकार को जबरन सत्ता ही छीननी है, तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? सरकार का व्यवहार संविधान की भावना के विरुद्ध है."
