‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी के साथ 2024 के चुनावों में मतदान और मतगणना के आंकड़ों में सामने आई कथित विसंगतियों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी जवाबदेही पर विस्तार से चर्चा की.
चर्चा की शुरुआत ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की 10 नवंबर को प्रकाशित पड़ताल से हुई. इस रिपोर्ट में हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के 2024 के चुनावों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई. बातचीत में बताया गया कि कुल 530 सीटों के विश्लेषण में 51 सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर पाया गया. जांच के दायरे में 467 विधानसभा और 63 लोकसभा सीटें शामिल थीं.
राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि इसे महज आंकड़ों की मामूली गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का उदाहरण दिया, जहां मतदान के रिकॉर्ड और मतगणना के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आने का दावा किया गया. मुंबई उत्तर में दस्तावेजों में 18.11 लाख मतदाताओं का आंकड़ा दर्ज होने और लगभग 10.33 लाख वोट गिने जाने का उल्लेख हुआ. हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 18.11 लाख का आंकड़ा कुल पंजीकृत मतदाताओं का था, न कि डाले गए वोटों का. इस पर वक्ताओं ने सवाल उठाया कि संबंधित रिकॉर्ड में यह अंतर क्यों दिखाई दिया.
चर्चा में फॉर्म 17-ए और फॉर्म 17-सी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए. चतुर्वेदी ने कहा कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उपस्थिति और ईवीएम में दर्ज वोटों का हिसाब स्पष्ट होना चाहिए. उनके मुताबिक, यदि आधिकारिक दस्तावेजों में अंतर दिखाई देता है, तो चुनाव आयोग को उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देना चाहिए.
महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई. चतुर्वेदी के अनुसार, 2019 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक राज्य में मतदाताओं की संख्या लगभग 31 लाख बढ़ी, जबकि अगले पांच महीनों में हुए विधानसभा चुनाव तक करीब 41 लाख की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई. उन्होंने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए.
दोनों वक्ताओं ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं. चतुर्वेदी ने 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे आयोग की संस्थागत स्वायत्तता को लेकर सवाल उठे हैं.
अंत में बातचीत चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर केंद्रित रही. वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं. इसलिए मतदान से जुड़े आंकड़ों में सामने आने वाली विसंगतियों की पारदर्शी जांच और उनका स्पष्ट स्पष्टीकरण आवश्यक है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे.
पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.
