2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार की हत्या की त्रासदी झेलने वाली बिलकिस बानो ने दो दोषियों को जमानत देने और उनकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना "दर्द, सदमा और अविश्वास" व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है. इन दोषियों को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जिन्होंने बिलकिस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी.
‘द हिंदू ब्यूरो’ के अनुसार, बानो ने अपनी वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से कहा कि 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किए जाने से पहले न तो उन्हें सूचित किया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया. उनके बयान में कहा गया है, “मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना एक आदेश पारित कर दिया गया है. मुझे इस बारे में प्रेस की खबरों से पता चला.”
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था. ये दोनों उन 11 पुरुषों में शामिल थे जिन्हें 2002 में तत्कालीन 19 वर्षीय बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उनकी नवजात बेटी सहित परिवार के 14 सदस्यों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था.
हाल ही में अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित संक्षिप्त आदेश में तर्क दिया गया था कि दोनों व्यक्ति पहले ही 17 साल से अधिक की जेल काट चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. दोनों की जमानत पर रिहाई के लिए शीर्ष अदालत का यह आदेश 2017 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील पर आया है.
बानो ने पूछा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ ऐसा करने वाले लोगों की सजा को यूं ही कैसे निलंबित कर सकता है? वे मुझे सूचित तक कैसे नहीं कर सके? वे यह सुनिश्चित कैसे नहीं कर सके कि उनके न्यायालय कक्ष में मेरी आवाज सुनी जाए?”
2024 में, शीर्ष अदालत ने गुजरात राज्य द्वारा अगस्त 2022 में इन 11 दोषियों को दी गई सामूहिक सजा माफी (रिमिशन) के आदेश को रद्द कर दिया था.
अदालत ने तब बानो के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा था कि कैसे उन्हें “एक खानाबदोश और अनाथ का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया… हिंसा के जघन्य और भयावह कृत्यों ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो उन्हें पीड़ा देती रहेगी और पंगु बनाती रहेगी.”
मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को जारी अपने बयान में, बानो ने कहा कि उन्होंने “अपने जीवन के मलबे से खुद को फिर से खड़ा किया था… मुस्कुराना सीखा था”, लेकिन 28 अक्टूबर के आदेश ने उन्हें एक बार फिर डरा दिया है.
बानो ने कहा कि वह दोनों दोषियों को जमानत देने वाले 28 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ लड़ेंगी.
उन्होंने कहा, “मुझे यह करना ही होगा. मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रही हूं, जो जीवन भर इन डरों और जख्मों के साये में जीने के लायक नहीं हैं… मैं यह हर जगह की महिलाओं के लिए कर रही हूं. क्योंकि किसी भी महिला, किसी भी पीड़ित, किसी भी नागरिक को अपनेपन और समानता की इस अंतहीन परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए, और जीवन भर न्याय के लिए नहीं लड़ना चाहिए.”

