‘स्क्रोल’ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 18.8 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. इसके साथ ही राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अस्थायी रूप से बढ़कर 13.5 करोड़ हो गई है. अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं.
अप्रैल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यह पहली बार है, जब राज्य की मतदाता सूची में नए नाम जोड़े गए हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जाती हैं, जबकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में मौजूदा मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने और विवरण में सुधार करने की प्रक्रिया शामिल होती है.
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान लोग मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटवाने या किसी जानकारी में सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन आवेदनों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.
मसौदा सूची में जोड़े गए 18.8 लाख से अधिक मतदाताओं में 10.9 लाख से ज्यादा पुरुष और 7.8 लाख महिलाएं हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया रोक दी गई थी, क्योंकि 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया था. यह प्रक्रिया अभी कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है. इस चरण में उत्तर प्रदेश के अलावा 16 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है.
विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जिन नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध थे, वहां प्रकाशित पहली मसौदा मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या में 0.1 से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.
उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया ऐसे समय हो रही है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से 1.2 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं. उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी का दावा भी किया था. हालांकि, मुख्यमंत्री ने इन दावों के लिए किस आंकड़े का इस्तेमाल किया, यह स्पष्ट नहीं हुआ. उनके बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया था.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले चुनाव आयोग से पूछा था कि मुख्यमंत्री को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़ा यह आंकड़ा कहां से मिला. उन्होंने इसे साजिश बताते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा समाज में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है.
मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग मतदाताओं के धर्म या जाति से संबंधित आंकड़े नहीं रखता और न ही इन आधारों पर कोई आधिकारिक विश्लेषण करता है. उन्होंने कहा, “हमारे पास इस संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है.”
रिणवा के मुताबिक, चुनावी डेटाबेस में मतदाताओं के नाम, उनके पिता या पति-पत्नी के नाम, उम्र, मकान संख्या और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है. मीडिया संस्थान और स्वतंत्र विश्लेषक नामों तथा अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर अपना आकलन कर सकते हैं. हालांकि, ऐसे विश्लेषणों को चुनाव विभाग का आधिकारिक आंकड़ा या निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए.

