‘भगवा पारिस्थितिकी तंत्र’: अब मिज़ाज बदल गया है…

भारत के सत्ताधारी शासन के दो दिग्गजों और छात्रों के बीच हुई दो हालिया बातचीत काफी आंखें खोलने वाली थीं. पहले मामले में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक सम्मेलन में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि विरोध प्रदर्शन — संभवतः कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाला वह विरोध प्रदर्शन भी जिसने धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया — संवाद का एक वैध रूप है. उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक असंतोष से प्रेरित पीड़ित युवा “देशद्रोही” नहीं थे — यह वह विशेषण है जिसका उपयोग ‘भगवा पारिस्थितिकी तंत्र’ असंतुष्टों को बदनाम करने के लिए करता है. आरएसएस के सह-सरकार्यवाह सहित संघ परिवार के पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों की छवि खराब करने के बार-बार किए गए प्रयासों के आलोक में भागवत की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं. आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही जिसका असर इस बात पर पड़ता है कि 'न्यू इंडिया' पर कैसे शासन किया जा रहा है. मोदी ने छात्रों से हर चीज पर सवाल उठाने का आग्रह किया, जो देश के युवाओं ने अपने आंदोलन के दौरान किया था, लेकिन इसके बदले में उन्हें तिरस्कार और पुलिस की ज्यादतियों को सहना पड़ा.

भागवत और मोदी के विचार स्वागत योग्य हैं. हालांकि, इन टिप्पणियों का समय और मिज़ाज बहुत कुछ बयां करता है. केंद्र ने जिस तरह से सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से निपटा — या यूँ कहें कि कुप्रबंधन किया — उसने पूरे भारत में युवाओं के गुस्से और निराशा को बढ़ा दिया है. अब सत्ता में बैठे लोगों को चिंता है कि यह बना हुआ असंतोष चुनावी रूप से उल्टा पड़ सकता है. भागवत के इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को भारत के युवा एक ऐसे जवाब के रूप में देख सकते हैं जो काफी देर से आया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी इस बात के लिए आलोचना हुई थी कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए शुरुआती कठोर रवैये को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. सवाल पूछने के लिए मोदी के प्रोत्साहन के बावजूद, किसी भी युवा को यह पूछने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि क्या उनकी सरकार ने कभी जांच-परख को प्रोत्साहित किया है — चाहे वह संसद से हो, प्रेस से हो या जनता से. यदि केंद्र लगातार संवाद के प्रति ग्रहणशील रहा होता, तो विरोध प्रदर्शनों को, चाहे वे छात्रों के हों या किसानों के, न तो लाठियां सहनी पड़तीं और न ही ‘प्रायोजित’ बदनामी. भारत की राजनीतिक बिरादरी — जो सत्ता में हैं और जो सत्ता से बाहर हैं — अचानक युवाओं के महत्व को समझ गई है. उनके कारण, स्वाभाविक रूप से, चुनावी हैं.  युवाओं को अपनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है. आश्वस्त करने और खोखली बातें करने का समय अब समाप्त हो चुका है, जैसा कि ‘द टेलीग्राफ’ ने अपने संपादकीय में लिखा है.