सादिया सुहैल मजीद | निर्वाचन आयोग की दुविधा: स्वतंत्रता, शक्ति और जवाबदेही का सवाल

'मकतूब मीडिया' में सादिया सुहैल मजीद ने लिखा है कि ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक पड़ताल में सामने आया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीनों के दौरान कम से कम 14 बार कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी. उनका आरोप था कि कई निर्णय उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि एसआईआर से जुड़े फैसलों सहित उसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए. इस घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है: जब संविधान चुनाव संबंधी फैसले लेने की जिम्मेदारी पूरे आयोग को सौंपता है, तो क्या उसके सदस्यों की भागीदारी पर सवाल उठने के बावजूद उन फैसलों को सामूहिक निर्णय माना जा सकता है?

जॉन लॉक और बाद के लोकतांत्रिक विचारकों ने सरकार को सामाजिक अनुबंध का परिणाम माना. इस अवधारणा के अनुसार, राजनीतिक सत्ता की वैधता जनता की सहमति से आती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए. इसलिए लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं के बीच विश्वास, सहमति और जवाबदेही का निरंतर संबंध भी है. इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के साथ ऐसी संस्थाओं की जरूरत है, जो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए जवाबदेह हों.

संविधान का अनुच्छेद 324 और नियुक्ति प्रक्रिया

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की संवैधानिक आधारशिला है. इसके खंड (2) के अनुसार, आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हो सकते हैं. वहीं, खंड (5) के अनुसार, निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं.

हालांकि, कई दशकों तक संसद ने नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला कोई विशेष कानून नहीं बनाया. परिणामस्वरूप, लगभग 73 वर्षों तक नियुक्तियों पर कार्यपालिका का नियंत्रण बना रहा. भारत के विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसकी आलोचना की थी. न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया कि नियुक्तियों पर कार्यपालिका का एकतरफा नियंत्रण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक उद्देश्य के लिए खतरा पैदा करता है.

जनवरी 2015 में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्यपालिका के एकाधिकार को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई. मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जाएगी.

इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 पारित किया. इसकी धारा 7 के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया. समिति के अन्य दो सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होते हैं. इस व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया.

जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में इस कानून को चुनौती दी गई. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र की पीठ ने विभाजित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति दत्ता ने कानून से असहमति जताते हुए कहा, “निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए.” उन्होंने अंपायर का उदाहरण देते हुए समझाया कि यदि किसी मैच में अंपायर को एक टीम का कप्तान चुनता है, तो उसके सही फैसलों पर भी संदेह बना रह सकता है.

दूसरे देशों में जवाबदेही की व्यवस्था

ऑस्ट्रेलिया में निर्वाचन आयोग की संरचना राष्ट्रमंडल निर्वाचन अधिनियम, 1918 के तहत निर्धारित है. इसमें एक अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त और एक गैर-न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं. आयोग के कामकाज की निगरानी संसद की संयुक्त स्थायी समिति करती है, जिसमें सरकार और विपक्ष के सांसद शामिल होते हैं. आयोग के अधिकारी सार्वजनिक संसदीय सुनवाई में भी उपस्थित होते हैं और चुनावी व्यवस्था तथा उसकी निष्पक्षता से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं.

कनाडा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति संसद करती है. वे संसद की चुनाव संबंधी समिति और सीनेट की कानूनी एवं संवैधानिक मामलों की स्थायी समिति के सामने जवाबदेह होते हैं. इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि चुनावी संस्थाओं की स्वतंत्रता के साथ संसदीय निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हैं. भारत में निर्वाचन आयोग की जवाबदेही का प्रमुख माध्यम न्यायिक समीक्षा है.

बहुसदस्यीय आयोग और सामूहिक निर्णय

1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करता रहा. 1991 में एस.एस. धन्नोआ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग की सारी शक्तियां किसी एक सदस्य में केंद्रित नहीं होनी चाहिए. इसके बाद 1993 में अध्यादेश के जरिए दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए और 4 जनवरी 1994 को संसद ने इस व्यवस्था को कानून का रूप दे दिया.

1995 में टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को संस्था से ऊपर नहीं रखा जा सकता. आयोग में फैसले सर्वसम्मति से लेने का प्रयास होना चाहिए और मतभेद की स्थिति में बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में भी इसी सिद्धांत को दोहराया गया.

2026 का एसआईआर विवाद और एकतरफा फैसलों का आरोप

इन न्यायिक सिद्धांतों के बावजूद 2026 के एसआईआर के दौरान विवाद सामने आया. द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के अनुसार, अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं. उनका आरोप था कि एसआईआर से जुड़े कई फैसले उनकी जानकारी या सहमति के बिना लिए गए.

राकेश कुमार सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तत्काल एकपक्षीय रूप से निलंबित करने की मांग स्वीकार नहीं की. हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर उन आरोपों पर जवाब मांगा, जिनमें एसआईआर से जुड़े कई फैसले मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा एकतरफा लिए जाने की बात कही गई थी.

निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का उद्देश्य सामूहिक, पारदर्शी और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करना था. लेकिन एसआईआर विवाद ने दिखाया है कि स्पष्ट न्यायिक सिद्धांतों के बावजूद व्यवहार में एक सदस्य का नियंत्रण कायम रह सकता है. इसलिए आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को कानून के जरिए स्पष्ट करना जरूरी है. इसके लिए असहमति दर्ज करने की अनिवार्य लिखित व्यवस्था, समयबद्ध तरीके से पूरे आयोग की बैठकें और एकतरफा फैसलों की न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

राकेश कुमार सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास टी.एन. शेषन मामले में स्थापित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने का अवसर है. निर्वाचन आयोग का संचालन पूरी संस्था के सामूहिक निर्णयों से होना चाहिए, किसी एक आयुक्त की इच्छा से नहीं. इसके लिए केवल न्यायिक टिप्पणियां पर्याप्त नहीं हैं; इस व्यवस्था को कानून के जरिए बाध्यकारी बनाना जरूरी है.