‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने पत्रकार राकेश कायस्थ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिक्की के 100वें वार्षिक सम्मेलन में दिए गए भाषण और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आर्थिक नीतियों, सरकार की जवाबदेही और उद्योग जगत के साथ उसके संबंधों पर चर्चा की.
19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, जीएसटी में राहत, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और कारोबार आसान बनाने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन उद्योग जगत ने इनका लाभ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचाया. प्रधानमंत्री ने कंपनियों पर वेतन और रोजगार बढ़ाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा आयात पर निर्भरता कम करने में अपेक्षित योगदान नहीं देने का आरोप लगाया.
इसके दो दिन पहले, 17 नवंबर को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त बताते हुए बेरोजगारी, कमजोर विनिर्माण क्षेत्र, छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थिति तथा कृषि से जुड़े संकटों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक विकास का लाभ कुछ बड़े कारोबारी समूहों तक सीमित हो रहा है.
राकेश कायस्थ के मुताबिक, प्रधानमंत्री का फिक्की में दिया गया भाषण अर्थव्यवस्था की समस्याओं की जिम्मेदारी उद्योग जगत पर डालने की कोशिश है, जबकि इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सरकार की भी है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी और कोविड महामारी के बाद छोटे कारोबारों को हुए नुकसान, कमजोर उपभोक्ता मांग और लोगों की घटती क्रय शक्ति जैसी समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.
उन्होंने सरकार की कर नीतियों, पेट्रोल-डीजल की कीमतों, इथेनॉल मिश्रण और सरकारी खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए. कायस्थ का तर्क है कि सरकार ने उद्योगों को राहत देने के बावजूद आम उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए.
चर्चा में उन्होंने सरकार की नीतिगत अनिश्चितता को भी उद्योग जगत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया. ड्रीम-11, पेटीएम और क्विक कॉमर्स जैसे व्यवसायों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अचानक बदलती नीतियां निवेश और कारोबार की योजनाओं को प्रभावित करती हैं. उन्होंने रोजगार सृजन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और तकनीकी विकास को लेकर सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए.
कायस्थ के अनुसार, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की जवाबदेही, पारदर्शिता और नीतिगत निरंतरता पर गंभीर चर्चा की जरूरत है. उनका मानना है कि आर्थिक समस्याओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बजाय सरकार को अपने फैसलों और उनके परिणामों का आकलन करना चाहिए.
पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.

