‘रॉयटर्स’ में कनिष्क सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के एक धार्मिक स्वतंत्रता पैनल ने गुरुवार को कहा कि भारत ने देशभर में करोड़ों नामों को हटाने वाले मतदाता सूची संशोधन के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना तेज़ कर दिया है.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने एक बयान में कहा, "भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर, उन्हें 'विदेशी' कहकर और अब अवैध रूप से निर्वासित करके निशाना बना रही है."
भारत के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगभग 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जो मोटे तौर पर मेक्सिको की आबादी के बराबर है. यह देश के इतिहास में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की सबसे बड़ी कार्रवाई है.
आंकड़े दर्शाते हैं कि नाम हटाए जाने की इस प्रक्रिया का असंगत रूप से सबसे अधिक असर भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों पर पड़ा है. मानवाधिकार समूहों के अनुसार, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से मुसलमानों को बहिष्कारवादी नीतियों और बढ़ते भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है.
भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि उसने डुप्लिकेट (दोहरे), मृत, स्थानांतरित और अन्यथा अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए हैं और यदि किसी का नाम गलती से कट गया है, तो वह अपील कर सकता है.
यह संशोधन संदिग्ध अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निष्कासित करने के एक अलग अभियान के साथ उलझ गया है, भले ही मतदाता सूची से नाम हटना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति विदेशी है.
अमेरिकी पैनल के एक आयुक्त जीन मिल्स ने कहा, "भारत सरकार द्वारा मुस्लिम आस्था के आधार पर अपने ही नागरिकों को निष्कासित करना, धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की रणनीतियों में एक चौंकाने वाली वृद्धि है."
मिल्स ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को "विशेष चिंता वाले देश" के रूप में नामित करने का आग्रह किया.
‘यूएससीआईआरएफ’ अमेरिकी सरकार की एक द्विदलीय संस्था है जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है और नीतिगत सिफारिशें करती है, जो बाध्यकारी नहीं होती हैं. वाशिंगटन ने भारत पर इसकी हालिया सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
कनिष्क के मुताबिक, भारत के विदेश मंत्रालय ने ‘यूएससीआईआरएफ’ को पक्षपाती करार दिया है. नई दिल्ली ने बार-बार इस तरह की आलोचना को खारिज किया है और इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है. वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया.
हाल के हफ्तों में मतदाता सूची संशोधनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें विपक्षी समूहों और छात्र प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन संशोधनों ने उन लोगों को प्रभावित किया है जिनके हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा को वोट देने की संभावना कम थी. मानवाधिकार विशेषज्ञों ने विरोध प्रदर्शनों पर भारत की कार्रवाई की निंदा की है.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने कहा था कि यह मुद्दा एक "घरेलू राजनीतिक मामला" है और वाशिंगटन इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा.
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि मोदी के शासन में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ा है.
वे बढ़ते नफरत भरे भाषणों (हेट स्पीच), एक धर्म-आधारित नागरिकता कानून जिसे संयुक्त राष्ट्र "मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण" कहता है, मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों के ध्वस्तीकरण, मुस्लिम बहुल कश्मीर की स्वायत्तता को समाप्त करने और धर्मांतरण विरोधी कानूनों की ओर इशारा करते हैं जो आस्था की स्वतंत्रता को चुनौती देते हैं.
हालांकि, भारत सरकार भेदभावपूर्ण होने से इनकार करती है और कहती है कि खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों और विद्युतीकरण अभियानों सहित उसकी नीतियों का लाभ सभी समुदायों को मिलता है.
नागरिक अधिकारों के समर्थक अमेरिका में भी मुसलमानों के साथ होने वाले व्यवहार की आलोचना करते रहे हैं, साथ ही उन्होंने हाल के वर्षों में इस्लामोफोबिया (इस्लाम के प्रति भय या घृणा) में वृद्धि का उल्लेख किया है और चुनाव अभियानों के दौरान रिपब्लिकन नेताओं की ओर से बढ़ती मुस्लिम विरोधी बयानबाजी को दर्ज किया है.

