‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने लेखक, स्तंभकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल के साथ देश में बढ़ती नफरती हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और सरकार की जवाबदेही पर विस्तार से बातचीत की.
चर्चा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में ईसाई समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा से हुई. आकार पटेल ने बताया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ईसाइयों के खिलाफ कई घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने एक पादरी का उदाहरण दिया, जिनके घर पर हमला हुआ, लेकिन कार्रवाई हमलावरों के बजाय पीड़ित के खिलाफ हुई और उन्हें एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी ईसाई और आदिवासी समुदायों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं.
पटेल के मुताबिक, ईसाई संगठन भारत में धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा की घटनाओं का रिकॉर्ड रखते हैं. उनके आंकड़ों के अनुसार, पहले जहां सालाना ऐसी घटनाओं की संख्या 200 से 250 के आसपास थी, वहीं पिछले साल यह बढ़कर लगभग 800 तक पहुंच गई. उन्होंने यह भी कहा कि कई घटनाएं दर्ज ही नहीं हो पातीं, इसलिए वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है. उनका मानना है कि भाजपा की नीतियां और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिशें इस हिंसा को बढ़ावा देती हैं.
बातचीत में उन्होंने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए. पटेल ने कहा कि कई मामलों में पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं की जाती और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया जाता है. उन्होंने इसे ऐसी प्रवृत्ति बताया, जिसमें कानून का संरक्षण सभी नागरिकों को समान रूप से नहीं मिल रहा है.
नफरती भाषण और हिंसा के संबंध पर पटेल ने कहा कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता है. उन्होंने गौरक्षा के नाम पर हुई मॉब लिंचिंग और कथित ‘लव जिहाद’ के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक भाषणों और प्रचार के बाद कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आईं. उनके अनुसार, जब सार्वजनिक मंचों से किसी समुदाय के खिलाफ नफरत भरी बातें कही जाती हैं, तो उसका असर समाज के व्यवहार पर भी पड़ता है.
पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही का सवाल भी उठाया. उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं के लिए केवल स्थानीय नेताओं या संगठनों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है. यह भी पूछा जाना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है.
अंत में उन्होंने नागरिकों से चुप्पी तोड़ने और लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध दर्ज कराने की अपील की. उनके मुताबिक, नागरिकों के पास वोट, अदालत और विरोध-प्रदर्शन जैसे रास्ते हैं. मौजूदा परिस्थितियों में शांतिपूर्ण विरोध सरकार को जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है.
पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.
