एन. वी. गीता के मुताबिक, में केरल की मुफ्त बस यात्रा योजना के बहाने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच के सवाल को उठाया गया है. योजना लागू होने के बाद राज्य की साधारण बसों में महिलाओं की दैनिक यात्राओं की संख्या में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यह बदलाव केवल मुफ्त यात्रा की लोकप्रियता नहीं, बल्कि महिलाओं के सामने मौजूद आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को भी उजागर करता है.
मुफ्त बस यात्रा पर विवाद
15 जून 2026 को केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की. इसके बाद परिवहन मंत्री सी. पी. जॉन की एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि गृहिणियों के पास बस का किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं होते. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि मुफ्त बसों और सरकारी अस्पतालों का लाभ लेने वाले परिवार अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में क्यों भेजते हैं.
आलोचना के बाद मंत्री ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया. उन्होंने कहा कि प्रियदर्शिनी योजना कोई खैरात नहीं, बल्कि महिलाओं का अधिकार है. साथ ही, उन्होंने योजना जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई.
केरल अकेला राज्य नहीं
दिल्ली ने 2019 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की थी. इसके बाद तमिलनाडु और पंजाब ने 2021 में, कर्नाटक और तेलंगाना ने 2023 में तथा आंध्र प्रदेश ने 2025 में ऐसी योजनाएं लागू कीं. जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के लिए मुफ्त या रियायती बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध है.
केरल की प्रियदर्शिनी योजना राज्य सड़क परिवहन निगम की 3,125 साधारण बसों पर लागू है. इसकी अनुमानित सालाना लागत करीब 800 करोड़ रुपये है. योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को किसी पंजीकरण या दस्तावेज की जरूरत नहीं होती. यात्रा के दौरान कंडक्टर उन्हें शून्य किराये का टिकट देता है, जिसमें चढ़ने और उतरने का स्थान दर्ज होता है.
योजना के पहले महीने में महिलाओं ने 3.81 करोड़ मुफ्त यात्राएं कीं. हालांकि, ये सभी टिकटों की संख्या है, न कि योजना के कारण हुई अतिरिक्त यात्राओं की. अतिरिक्त यात्राओं का अनुमान करीब 1.7 करोड़ है.
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के आंकड़ों के अनुसार, सभी सेवाओं में औसत दैनिक यात्रियों की संख्या 19.03 लाख से बढ़कर 24.53 लाख हो गई. साधारण बसों में महिलाओं की दैनिक यात्राओं की संख्या 6.48 लाख से बढ़कर 12.12 लाख पहुंच गई. इन बसों में कुल यात्रियों के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी भी 50.9 प्रतिशत से बढ़कर 66.6 प्रतिशत हो गई.
महिलाओं के रोजगार और घरेलू काम का बोझ
29 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने दस लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों पर अपना पहला रोजगार अध्ययन जारी किया. इसके मुताबिक, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रमबल भागीदारी 2017-18 के 19.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 27.2 प्रतिशत हो गई. रोजगार में शामिल महिलाओं का अनुपात भी 17.9 प्रतिशत से बढ़कर 25.5 प्रतिशत हुआ. इसके बावजूद पुरुषों की श्रमबल भागीदारी 75.9 प्रतिशत रही.
श्रमबल से बाहर रहने वाली महिलाओं में 68.7 प्रतिशत ने बच्चों की देखभाल, घरेलू काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों को इसकी मुख्य वजह बताया. पुरुषों में ऐसा कहने वालों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 2024 के समय-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार, छह वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं प्रतिदिन औसतन 305 मिनट अवैतनिक घरेलू कामों में बिताती हैं. पुरुषों के लिए यह समय केवल 56 मिनट है. यानी दोनों के बीच रोजाना 249 मिनट या 4 घंटे 9 मिनट का अंतर है. यही असमानता महिलाओं के पास रोजगार और दूसरी गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय को सीमित करती है.
हर शहर में अलग-अलग चुनौतियां
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों में शहरों के बीच भी बड़ा अंतर दिखाई देता है. कोयंबटूर में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी 41.3 प्रतिशत और सूरत में 40.6 प्रतिशत है. लेकिन काम नहीं करने वाली महिलाओं में घरेलू जिम्मेदारियों को मुख्य वजह बताने वाली महिलाओं का अनुपात कोयंबटूर में 38.3 प्रतिशत और सूरत में 81.6 प्रतिशत है.
आगरा में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी केवल 11.4 प्रतिशत है. वहां श्रमबल से बाहर रहने वाली महिलाओं में 41.1 प्रतिशत ने घरेलू जिम्मेदारियों को मुख्य कारण बताया. वहीं, 14.6 प्रतिशत ने सामाजिक कारणों और 21.2 प्रतिशत ने अन्य वजहों का उल्लेख किया. इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के रोजगार में बाधाएं केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं. सामाजिक पाबंदियां, सुरक्षा और अवसरों की कमी भी उनकी भागीदारी को प्रभावित करती हैं.
मुफ्त यात्रा से क्या बदल सकता है?
अप्रैल 2026 के एक शोधपत्र में उदयन राठौड़ और आशीष सिंह ने पांच राज्यों में मुफ्त बस योजनाओं का अध्ययन किया. विश्लेषण में अनुमान लगाया गया कि इन योजनाओं से महिलाओं के वेतन वाले काम में शामिल होने की संभावना तीन प्रतिशत अंक बढ़ी और उनके दैनिक सवैतनिक काम का समय औसतन 16 मिनट बढ़ा. इसका लाभ उन जिलों में अधिक दिखाई दिया, जहां पितृसत्तात्मक प्रतिबंध और महिलाओं की आवाजाही पर पाबंदियां ज्यादा थीं. हालांकि, यह हालिया शोध है और इसके निष्कर्षों की पुष्टि के लिए आगे अध्ययन जरूरी है.
मुफ्त बस यात्रा अपने आप रोजगार पैदा नहीं कर सकती. इसके लिए पर्याप्त बसें, नियमित सेवाएं, सुरक्षित रास्ते, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं और महिलाओं के अनुकूल कार्यस्थल भी जरूरी हैं. निजी बस संचालकों ने भी ऐसी योजनाओं से राजस्व घटने की शिकायत की है.
अधिकार के साथ जवाबदेही भी जरूरी
मुफ्त यात्रा को अधिकार मानने का अर्थ है कि सरकार इसकी प्रभावशीलता का आकलन भी करे. इसके लिए यात्रियों की संख्या, बसों के रूट, सेवाओं की उपलब्धता, भीड़, रद्द यात्राओं, छेड़छाड़ की शिकायतों और परिवहन निगम पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
सरकार को यह भी समझना होगा कि महिलाएं मुफ्त यात्रा के कारण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई यात्राएं कर रही हैं या केवल पहले की यात्राओं पर पैसे बचा रही हैं. दोनों स्थितियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके नतीजे अलग हैं.
मुफ्त बस यात्रा महिलाओं के घरेलू काम का बोझ खत्म नहीं कर सकती और न ही बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी बांट सकती है. लेकिन यह सुनिश्चित कर सकती है कि काम, पढ़ाई, बाजार या अस्पताल तक पहुंचने में किराया एक अतिरिक्त बाधा न बने. केरल में बसों में महिलाओं की बढ़ती संख्या बताती है कि किराया हटने से सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच बढ़ी है. अब सवाल यह है कि इन यात्राओं ने उनके जीवन में कौन-से नए अवसर खोले हैं.
