भारत के सशस्त्र बल पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर चीनी सेना के साथ कई स्थानों पर जारी आमने-सामने (फेस-ऑफ) के तनाव में उलझे हुए हैं. यह महत्वपूर्ण जानकारी चीन से लगी हिमालयी सीमा की रखवाली करने वाले भारत के अर्धसैन्य सीमा बल के प्रमुख ने दी है.
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह के अंत में सामने आई है. यह बयान उस घटना के लगभग चार महीने बाद आया है, जब सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय नागरिक समाज समूहों ने 'अल जज़ीरा' को बताया था कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ा रही है और भारतीय सैनिकों को पारंपरिक गश्त बिंदुओं (पेट्रोलिंग पॉइंट्स) तक पहुँचने से रोक रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में थे — जो सात वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा थी. इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में सतर्कतापूर्वक सुधार लाने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर मुलाकात की थी. यशराज शर्मा के अनुसार, संबंधों में यह नरमी आंशिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) से प्रेरित है, जिसने इन दोनों परमाणु-सम्पन्न एशियाई दिग्गजों को एक-दूसरे के करीब ला खड़ा किया है.
इसके बावजूद, भारतीय क्षेत्रों में कथित चीनी घुसपैठ की ये ताज़ा घटनाएँ दर्शाती हैं कि नई दिल्ली में हाथ मिलाने के गर्मजोशी भरे कूटनीतिक दृश्यों के बाद भी, दोनों पड़ोसियों के बीच 3,500 किलोमीटर (2,200 मील) लंबी सीमा पर तनाव दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है. यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश करती है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर एक सख्त नेता की मजबूत छवि गढ़ी है, लेकिन जिन्हें हाल के वर्षों में चीन के साथ संबंधों को लेकर लगातार कठिन सवालों का सामना करना पड़ा है.
अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ आमने-सामने का यह मौजूदा तनाव — जो आईटीबीपी प्रमुख कपूर के अनुसार "अभी भी जारी है" — लद्दाख के पहाड़ी इलाके में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के पूरे छह साल बाद सामने आया है. हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों और भारतीय सुरक्षा तंत्र के भीतर से मिले कई संकेतों ने यह दर्शाया है कि उस खूनी संघर्ष के बाद से चीन ने पहले के विवादित क्षेत्रों के कई हिस्सों पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया है, फिर भी मोदी सरकार ने यह मानने से साफ इनकार किया है कि उसने अपनी एक इंच भी ज़मीन पर कोई दावा छोड़ा है. और हालिया गतिरोधों पर कपूर की टिप्पणियों के पांच दिन बाद भी, भारत सरकार ने सीमा पर जारी इस नए तनाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, बल्कि हमेशा की तरह चीन की केवल पारंपरिक शब्दावली में आलोचना भर की है.
अनसुलझा और लंबा खिंचता सीमा विवाद
अरुणाचल प्रदेश का सुदूर ऊपरी सुबनसिरी क्षेत्र — जहाँ यह ताजा तनाव रिपोर्ट किया गया है — वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ अगस्त 1959 में स्वतंत्र भारत और चीन के बीच पहली बार सशस्त्र झड़प हुई थी, जिसमें कम से कम दो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे.
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद को उस झड़प का विवरण देते हुए इस क्षेत्र की भीषण सुदूरता का विशेष जिक्र किया था. उन्होंने संसद को बताया था कि जिस सीमा चौकी पर चीनी हमला हुआ था, वह निकटतम पक्की सड़क से लगभग तीन सप्ताह की कठिन पैदल दूरी पर स्थित थी.
यह दशकों पुराना भारत-चीन सीमा विवाद मूल रूप से ब्रिटिश काल में खींची गई उस रेखा से जुड़ा है जिसे 'मेकमोहन लाइन' कहा जाता है. वर्ष 1914 में, ब्रिटिश भारत और तिब्बत (जो उस समय चीन के सीधे नियंत्रण में नहीं था) ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उनकी आपसी सीमा का विधिवत निर्धारण किया गया था. साल 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही भारत मेकमोहन लाइन को चीन के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता आया है. लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत आए चीन ने इस रेखा को सिरे से खारिज कर दिया और यह तर्क दिया कि तिब्बत के पास स्वतंत्र रूप से इस तरह का समझौता करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था.
वर्तमान में बीजिंग पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अपना दावा ठोकता है और इसे "दक्षिण तिब्बत" अथवा "ज़ैंगनान" के रूप में संबोधित करता है. इसके अलावा, चीन 'अक्साई चिन' पर भी नियंत्रण रखता है, जो विवादित कश्मीर क्षेत्र का ही एक बड़ा हिस्सा है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना पूरा हक जताते हैं. अपने इन परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावों के अनसुलझे रहने के बावजूद, भारत और चीन ने 1993 में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य 1962 के बाद की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतिम सीमा समाधान होने तक शांति और स्थिरता बनाए रखना था. हालाँकि, दोनों पक्ष आज तक इस रेखा के सटीक संरेखण (अलाइनमेंट) को लेकर गहरे मतभेदों में उलझे हुए हैं. आने वाले दशकों में भी इन दूरियों को कभी पाटा नहीं जा सका, जिससे यह विवादित सीमा दोनों परमाणु-सम्पन्न देशों के संबंधों में हमेशा एक संवेदनशील फ्लैशपॉइंट बनी रही. (पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है)
