पोन चंद्रन | एक राष्ट्र, एक चुनाव: प्रशासनिक दक्षता, संघवाद और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य

‘काउंटरकरंट्स’ में पोन चंद्रन लिखते हैं कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने तथा इसके बाद एक निश्चित अवधि के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का प्रस्ताव है. इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावों पर होने वाला खर्च घटेगा, प्रशासन पर बार-बार पड़ने वाला दबाव कम होगा और सरकारों को बिना चुनावी व्यवधान के काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा. हालांकि, भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में इसे लागू करना केवल चुनावों की तारीखें तय करने का मामला नहीं है. इससे संघीय व्यवस्था, राज्यों की स्वायत्तता और निर्वाचित सरकारों की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हैं.

भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव सामान्यतः एक साथ होते थे. बाद में कई विधानसभाओं और लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह व्यवस्था टूट गई. इसके बाद देश में अलग-अलग समय पर चुनाव होने लगे. वर्ष 2024 का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक इसी व्यवस्था को फिर से लागू करने का प्रयास है. इसे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है. वर्ष 2029 तक चुनावी चक्र को एक साथ लाने की संभावना भी इस बहस का हिस्सा है.

एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में तर्क

समर्थकों के अनुसार, बार-बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज प्रभावित होता है. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारें नई घोषणाएं करने, नीतिगत पहल करने और कुछ प्रशासनिक फैसले लेने से प्रतिबंधित रहती हैं. चूंकि देश के किसी न किसी राज्य में लगभग हर साल चुनाव होते हैं, इसलिए सरकारों को लगातार चुनावी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है.

चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और सरकारी संसाधनों की तैनाती करनी पड़ती है. 2024 के लोकसभा चुनाव में ही करीब डेढ़ करोड़ मतदान और सुरक्षा कर्मियों को जुटाया गया था. एक साथ चुनाव कराने से इन संसाधनों की बार-बार तैनाती की जरूरत कम हो सकती है.

चुनावी खर्च भी इस प्रस्ताव के पक्ष में दिया जाने वाला प्रमुख तर्क है. मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और अन्य व्यवस्थाओं पर सरकारी धन खर्च होता है. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का चुनावी खर्च भी काफी अधिक होता है. समर्थकों का मानना है कि चुनाव एक साथ होने से बार-बार होने वाला खर्च घटेगा. इससे प्रवासी मजदूरों और अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाताओं को भी बार-बार मतदान के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ेगी.

संघवाद और लोकतांत्रिक जवाबदेही की चुनौती

भारत में केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग स्तरों पर काम करती हैं. रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास और भाषा-संस्कृति जैसे विषय राज्य के चुनावों में अधिक प्रभाव डालते हैं.

आलोचकों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान राज्य के स्थानीय सवालों पर हावी हो सकते हैं. राष्ट्रीय दलों के पास अधिक संसाधन और व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क होते हैं. ऐसे में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व और चुनावी मुद्दों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय दलों के लिए स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाना कठिन हो सकता है.

2025 में 'जर्नल ऑफ कम्पेरेटिव इकोनॉमिक्स' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, एक साथ चुनाव होने पर मतदाताओं के दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना लगभग 21 प्रतिशत अधिक हो सकती है. हालांकि, मतदाता लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग-अलग मतदान करते हैं और दोनों स्तरों पर अलग-अलग दलों को चुनने का अधिकार उनके पास बना रहता है.

एक अन्य चिंता राजनीतिक जवाबदेही को लेकर है. अलग-अलग समय पर होने वाले चुनाव मतदाताओं को सरकारों के कामकाज का आकलन करने के नियमित अवसर देते हैं. यदि सभी चुनाव एक साथ होने लगें, तो सरकारों को लंबे समय तक किसी बड़े चुनावी परीक्षण का सामना नहीं करना पड़ सकता.

समय से पहले सरकार गिरने की स्थिति

संसदीय व्यवस्था में गठबंधन टूटने, दल-बदल या समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकारें बहुमत खो सकती हैं. ऐसी स्थिति में विधानसभा या लोकसभा समय से पहले भंग हो सकती है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ऐसी स्थिति में नए चुनाव के बाद गठित विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल साझा चुनावी चक्र की शेष अवधि तक सीमित रखने का प्रावधान है.

उदाहरण के लिए, यदि पांच साल के लिए चुनी गई सरकार तीन साल बाद गिर जाती है, तो नई सरकार का कार्यकाल केवल शेष दो साल का होगा. इससे कम अवधि के लिए दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है. ऐसे में साझा चुनावी चक्र बनाए रखने और निर्वाचित सरकारों के स्वतंत्र जनादेश का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी.

कोविंद समिति का दो चरणों वाला प्रस्ताव

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें तीनों स्तरों पर चुनाव एक साथ कराने के लिए दो चरणों की योजना प्रस्तावित की गई.

पहला चरण: लोकसभा और विधानसभा चुनाव

समिति ने संविधान में नया अनुच्छेद 82ए जोड़कर एक निर्धारित तारीख तय करने का सुझाव दिया. इसके तहत नई लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे. इसके बाद गठित होने वाली राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा. संक्रमण अवधि में कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल दो, तीन या चार साल तक सीमित हो सकता है. इस चरण से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन राज्यों की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी.

दूसरा चरण: स्थानीय निकायों के चुनाव

समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए नया अनुच्छेद 324ए जोड़ने का सुझाव है. चूंकि स्थानीय निकायों का प्रशासन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस चरण के लिए संसद की मंजूरी के साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेना होगा.

चुनावी चक्र बनाए रखने के उपाय

समिति ने समय से पहले विधानसभा या लोकसभा भंग होने की स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कराने का सुझाव दिया है. इसके अलावा, तीनों स्तरों के चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने का प्रस्ताव है. फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग-अलग मतदाता सूचियां तैयार करते हैं.

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सुरक्षा संबंधी खतरे या प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग किसी राज्य का चुनाव टालने की सिफारिश कर सकता है. हालांकि, उस राज्य का कार्यकाल साझा चुनावी चक्र के अनुरूप ही रहेगा.

राजनीतिक और संवैधानिक बहस

कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव के केंद्रीकरण संबंधी प्रभावों पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि इससे राष्ट्रीय नेतृत्व और मुद्दों का प्रभाव बढ़ सकता है तथा राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के एस.आर. बोम्मई मामले में संघवाद को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना था. आलोचकों का सवाल है कि केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं.

वहीं, समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने का मतलब मतदाताओं पर एक जैसी राजनीतिक पसंद थोपना नहीं है. मतदाता लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग-अलग दलों को चुन सकते हैं. वर्ष 2019 के ओडिशा चुनाव में मतदाताओं ने विधानसभा में बीजू जनता दल और लोकसभा में भाजपा को समर्थन देकर इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था. वर्ष 1999 में विधि आयोग और निर्वाचन आयोग भी एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर विचार कर चुके हैं.

प्रशासनिक तैयारी और लोकतंत्र का भविष्य

एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट इकाइयों की उपलब्धता, सुरक्षा बलों की तैनाती, परिवहन, भंडारण और मतदान कर्मचारियों के प्रबंधन की जरूरत होगी. इसके साथ ही त्रिशंकु सदन, गठबंधन टूटने और सरकार गिरने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान बनाने होंगे.

एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में प्रशासनिक खर्च घटाने और सरकारी कामकाज को सुचारु बनाने के तर्क महत्वपूर्ण हैं. लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव अलग-अलग प्रतिनिधित्व संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं. इसलिए केवल प्रशासनिक दक्षता के आधार पर इस बदलाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता.

इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह राज्यों की स्वायत्तता, निर्वाचित विधानसभाओं के स्वतंत्र जनादेश और मतदाताओं के प्रति सरकारों की जवाबदेही को सुरक्षित रख पाएगी. इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक सुरक्षा उपाय और सभी संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी होगा. असली चुनौती केवल चुनाव एक साथ कराना नहीं, बल्कि भारत की बहुदलीय और संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ऐसा ढांचा तैयार करना है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक विविधता के बीच संतुलन बना रहे.

 (यह पोन चंद्रन के लेख का हिंदी में अनूदित सारांश है. मूल लेख अंग्रेजी में यहां पढ़ सकते हैं.)

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