संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का दोषी बताया

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में अपने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया है. अदालत ने आदेश दिया कि शरणार्थियों को सुरक्षित घर वापसी का रास्ता दिया जाए, दोषियों को सजा दी जाए और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाए.

‘एएफपी’ के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के 80 साल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया गया है. इसे म्यांमार की 2017 की क्रूर कार्रवाई के रोहिंग्या पीड़ितों के लिए न्याय के रूप में देखा जा रहा है. हेग में फैसला सुनाते हुए आईसीजे अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा कि "म्यांमार संघ गणराज्य ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समूह के खिलाफ नरसंहार किया है." दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर कॉक्स बाजार में बड़ी स्क्रीन पर कार्यवाही देख रहे सैकड़ों लोगों में से कई इस फैसले के बाद भावुक होकर रो पड़े. 20 वर्षीय शरणार्थी मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने माता-पिता और चार भाई-बहनों को खोया, ने कहा कि इससे साबित हुआ कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे, हालांकि सम्मानजनक वापसी होने पर ही लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा होगा.

लगभग तीन घंटे तक चले वाचन में इवासावा ने म्यांमार के अत्याचारों के सबूत रखे, जिसके कारण लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए. अदालत के अनुसार, "क्लीयरेंस ऑपरेशंस" में लगभग 10,000 लोग मारे गए, महिलाओं के खिलाफ व्यापक यौन हिंसा और बच्चों पर चरम हिंसा हुई, तथा रोहिंग्या गांवों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर गैर-रोहिंग्या लोगों को बसाया गया. आईसीजे ने माना कि इसका एकमात्र उचित निष्कर्ष यही है कि म्यांमार का इरादा इस आबादी को नष्ट करना था.

'सुरक्षित' वापसी और वैश्विक प्रभाव

अदालत ने म्यांमार को आदेश दिया कि वह विस्थापितों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करे तथा संदिग्धों की जांच व सजा दे, जबकि मुआवजा बाद में तय किया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आदेश के पालन का आह्वान किया. हालांकि आईसीजे के फैसले बाध्यकारी और अंतिम होते हैं, पर उन्हें लागू कराने की कोई व्यवस्था अदालत के पास नहीं है. फिर भी, यह फैसला म्यांमार के नेता मिन आंग ह्लाइंग पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाएगा, जो 2017 की कार्रवाई के समय सेना प्रमुख थे, 2021 में तख्तापलट के बाद सत्ता में आए और इस वर्ष प्रतिबंधित चुनावों के बाद नागरिक राष्ट्रपति बने हैं. फैसले के बाद ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित करने की घोषणा की. कानूनी विशेषज्ञ इसे गाजा मामले में संभावित रुख के संकेत और वैश्विक न्याय के लिए बड़ी मिसाल मान रहे हैं.

यह मामला 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के तहत गाम्बिया ने दायर किया था. गाम्बिया के न्याय मंत्री दावदा जालो ने इसे पीड़ितों की जीत बताया. वहीं, म्यांमार हमेशा नरसंहार से इनकार करता रहा है और जनवरी की सुनवाई में प्रतिनिधि को को ह्लाइंग ने इसे विद्रोहियों व आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई बताया था. म्यांमार प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि यांगून के एक रोहिंग्या कार्यकर्ता ने फैसले पर संतोष जताते हुए देश में मौजूद समुदाय के प्रति संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की.

Previous
Previous

अखिलेश कुमार | पुरानी कांग्रेस से आगे: राहुल गांधी और नई राजनीतिक भाषा गढ़ने की कोशिश

Next
Next

पोन चंद्रन | एक राष्ट्र, एक चुनाव: प्रशासनिक दक्षता, संघवाद और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य