अरावली समिति द्वारा ऑनलाइन सुझाव मांगे जाने का ग्रामीण हितधारक कैसे पालन करेंगे?

‘द वायर’ की रिपोर्ट. सर्वोच्च न्यायालय की हाई पावर कमेटी ने अरावली मुद्दों पर केवल ऑनलाइन माध्यम (ईमेल और गूगल फॉर्म) से मांगे सुझाव; ग्रामीण समुदायों, पर्यावरणविदों और आदिवासियों ने जताई भारी चिंता.