पेपर लीक: मोदी ने फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन हकीकत में हाल बुरा है, लाखों पेंडिंग केस 

इशिता मिश्रा की रिपोर्ट. Fast-Track Courts की घोषणा के अगले ही दिन कानून मंत्रालय के आंकड़े आए सामने; देश की विशेष अदालतों में 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित.