पेपर लीक: मोदी ने फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन हकीकत में हाल बुरा है, लाखों पेंडिंग केस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त उपायों की घोषणा की थी, जिसमें फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना और अपराधियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाला नया कानून शामिल है. लेकिन हकीकत क्या है? मोदी द्वारा फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के एक दिन बाद, शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि देश की मौजूदा 'फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें' पहले से ही 2.45 लाख लंबित मामलों के भारी बोझ तले दबी हुई हैं.

कानून मंत्रालय का यह जवाब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और रीवा (मध्य प्रदेश) से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा पूछे गए सवाल पर आया. दोनों सांसदों ने देश में 'एक्सक्लूसिव पॉक्सो' अदालतों सहित 'फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों' की संख्या और पिछले तीन वर्षों में इन अदालतों के समक्ष दर्ज किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी.

इशिता मिश्रा के अनुसार, प्रश्नों का लिखित उत्तर देते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को सूचित किया कि 30 अप्रैल, 2026 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 398 'एक्सक्लूसिव पॉक्सो' अदालतों सहित 775 'फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें' चालू थीं. इन अदालतों की स्थापना बलात्कार और पॉक्सो मामलों के त्वरित निपटारे के लिए की गई थी. उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर, 2025 तक इन अदालतों में 2,45,579 मामले लंबित हैं.

मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों ने 2025 में 1,43,936 नए मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 66,500 मामलों का ही निपटारा कर सकीं, जिससे लंबित मामलों की संख्या 2024 के अंत में 2,04,122 से बढ़कर 2025 के अंत तक 2,45,579 हो गई. 2023 में यह बैकलाग 2,02,175 मामलों का था. मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2019 में शुरू की गई 'फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत' योजना को इस साल 30 सितंबर तक अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया है.