पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण और मांग के बीच विसंगति; सिर्फ 41% को मिला प्लेसमेंट, संसदीय समिति ने फटकारा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (PAC) ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ (PMKVY) के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. समिति ने नोट किया कि ₹14,450 करोड़ के बजटीय आवंटन वाले इस कार्यक्रम में बाजार की मांग और प्रशिक्षण के बीच भारी विसंगति रही, जहां केवल 41% प्रशिक्षुओं को रोजगार मिल सका. रिपोर्ट में 'नीलिमा मूविंग पिक्चर्स' जैसी अस्तित्वहीन कंपनियों द्वारा फर्जी प्रमाणन जारी करने और इसके कारण देश में बढ़ रहे बेरोजगारी व पलायन के संकट पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.