वर्ष 2025 में राज्य विधानसभाओं की बैठकें कम हुईं, लेकिन अधिक विधेयक पारित हुए: रिपोर्ट

पीआरएस एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज़ 2025’ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर की राज्य विधानसभाओं ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 600 से अधिक विधेयक पारित किए, लेकिन औसतन बैठकें सिर्फ 24 दिन ही हुईं. 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' में विस्मय बसु की रिपोर्ट के मुताबिक, 30% विधेयक पेश होने के पहले ही दिन पास कर दिए गए और समीक्षा समितियों के पास 20 में से 1 विधेयक भी नहीं भेजा गया. झारखंड विधानसभा द्वारा 21 साल तक बिना डिप्टी स्पीकर (अनुच्छेद 178 का उल्लंघन) काम करने और बजट निगरानी पर राज्यों के रवैये की पूरी जानकारी पढ़ें.