सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई एमडीआर पर सरकार से पूछा: यदि यह न टैक्स है न शुल्क, तो फिर यह ‘जब्ती’ क्या है?

'द हिंदू' रिपोर्ट: कृष्णदास राजागोपाल का खुलासा; सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% शुल्क पर रोक लगाने की याचिका खारिज की.