‘पहले से तय नाकामी’: क्या मोदी सरकार अपनी ही जाति जनगणना को कमजोर कर रही है?

'स्क्रोल' की विस्तृत रिपोर्ट: मोदी सरकार द्वारा 2026 में 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना का फैसला, लेकिन पुरानी प्रक्रिया के कारण 'प्लांड फेलियर' की आशंका पर विश्लेषण.