श्रमिक संगठनों का विरोध, वीबी-जी-राम जी कानून के क्रियान्वयन पर रोक की मांग 

ग्रामीण श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय मंच 'नरेगा संघर्ष मोर्चा' ने केंद्र सरकार से नए 'विकसित भारत-गारंटी ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' कानून पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि दिसंबर 2025 में पारित इस कानून को नागरिक समाज और श्रमिकों से बिना पर्याप्त परामर्श किए 1 जुलाई 2026 से लागू किया जा रहा है. रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 की ₹3,200 करोड़ से अधिक की लंबित मजदूरी, ग्रामीण रोजगार में आई 57% की भारी गिरावट और चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली (Facial Recognition Attendance) से ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुए तकनीकी व्यवधानों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है.