रॉयटर्स’ द्वारा 38 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और देश भर में जारी भीषण लू की वजह से मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI Inflation) बढ़कर 4.0% होने की संभावना है. रिपोर्ट में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा ईंधन के दामों में की गई बढ़ोतरी, थोक महंगाई (WPI) के 3.5 साल के उच्च स्तर 9.05% पर पहुँचने के अनुमान और आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसलों का विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किया गया है. पूरी आर्थिक ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पढ़ें.

तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुँचने के कारण शुक्रवार को भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर तक गिर गया. इससे भारत के बाहरी क्षेत्र की चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं, जिसका असर अब आर्थिक संकेतकों पर भी दिखने लगा है.

 प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपील की कि देशवासी एक साल तक सोने के गहने न खरीदें, विदेश यात्राएँ कम करें, और पेट्रोल-डीज़ल बचाने के लिए मेट्रो व कारपूलिंग अपनाएँ. लेकिन यह अपील महज़ एक नैतिक संदेश नहीं है. इसके पीछे भारत का गहराता डॉलर संकट है.

भारतीय रुपया बुधवार, 13 मई को एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया. विदेशी ऋण अदायगी और आयातकों की हेजिंग मांग, कीमती धातुओं के आयात पर बढ़े हुए शुल्क से मिलने वाले सीमित समर्थन पर भारी पड़ी, जिससे गिरावट का सिलसिला जारी रहा.