सरकार के खिलाफ नारेबाजी देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं: हाई कोर्ट

‘पीटीआई’ की रिपोर्ट. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना देशद्रोह (राजद्रोह) नहीं, बल्कि असहमति का माध्यम; राम रहीम मामले में 2017 की कैथल हिंसा के आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार.