मई के मध्य तक, बंगाल एसआईआर अधिकरणों ने सिर्फ 6,000 अपीलों का निपटारा किया; इनमें 65% नाम सूची में वापस लौटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से 12 न्यायाधिकरण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान काटे गए 24.98 लाख नामों के खिलाफ आई अपीलों में से मात्र 0.26% का निपटारा कर सके हैं. इसके कारण राज्य के 27.16 लाख नागरिक अपने मताधिकार से वंचित रह गए हैं. जानिए मालदा, मुर्शिदाबाद और कोलकाता की जमीनी हकीकत.