आकार पटेल | ज्ञानेश कुमार को जाना होगा, यह आंदोलन नहीं रुकेगा

'हरकारा डीप डाइव' के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल के साथ 9 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद पर चर्चा की. बातचीत में दिल्ली में सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रदर्शनकारियों पर लगाई जा रही पाबंदियों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए गए.

आकार पटेल का मानना है कि सरकार की कोशिश प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पहुँचने से रोकने और आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन यह आंदोलन केवल एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि एसआईआर एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों के मताधिकार और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया से है. उनके अनुसार, नागरिकों पर अपने नाम और पात्रता के प्रमाण देने का बोझ डालने से कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.

पटेल ने कहा कि एसआईआर केवल गरीबों या अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे सभी नागरिक प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में नाम की वर्तनी अलग-अलग होने के कारण मतदाता सूची में विवरण का मिलान करना मुश्किल हो सकता है. उनके मुताबिक, इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव करने के बाद संभावित गलतियों को सुधारना आसान नहीं होगा.

बातचीत में पटेल ने सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए. उनका तर्क था कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिखाई जा रही सख्ती सरकार की चिंता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि जब सत्ता अपने हितों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, तो उन संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है. उनके अनुसार, यही असंतोष आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है.

पटेल ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और एसआईआर को रोकने या उसमें सुधार करने की मांग आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों के परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि एसआईआर के आधार पर कुछ चुनाव हो चुके हैं, तो इस प्रक्रिया को वापस लेने की स्थिति में उन चुनावों की वैधता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों का समाधान कैसे होगा.

युवाओं के आंदोलन की चर्चा करते हुए पटेल ने उनकी तकनीकी दक्षता, मांगों की स्पष्टता और विश्वसनीयता को इसकी प्रमुख ताकत बताया. उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए आंदोलन और किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर डटे रहते हैं, तो सरकार पर दबाव बढ़ सकता है.

चर्चा के अंत में निधीश त्यागी ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकता से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण हो गए हैं. पटेल के आकलन के मुताबिक, एसआईआर को लेकर उठे सवालों का समाधान किए बिना आंदोलन के थमने की संभावना कम है.

पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.