उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव दो साल पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रतिनिधि के रूप में लड़ने वाला एक छात्र नेता, हल्द्वानी के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए चार लोगों में शामिल है.
इन गिरफ्तारियों के बाद कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जबकि एबीवीपी ने आरोपी से किनारा करते हुए कहा है कि वर्तमान में उसके पास संगठन का कोई पद नहीं है.
हल्द्वानी पुलिस ने आरोपियों की पहचान धीरज बिष्ट, नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गौनी के रूप में की है.
विधीशा कुंतमल्ला की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के साथ गुरुवार रात एक होटल में कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था. पुलिस जांच के दायरे में होटल की भूमिका भी आ गई है. जांचकर्ताओं ने पाया कि होटल ने कथित तौर पर पहचान पत्रों की जांच किए बिना ही वहां ठहरने वालों को कमरा दे दिया था. पुलिस ने परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कहा कि वे होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. होटल परिसर को सील कर दिया गया है.
एबीवीपी ने शनिवार को इस घटना की निंदा की और दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. एक बयान में संगठन ने स्पष्ट किया कि बिष्ट ने भले ही उसके उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में संगठन के भीतर उसके पास कोई पद या जिम्मेदारी नहीं है.
बयान में कहा गया, "इस मामले के संबंध में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक आरोपी धीरज बिष्ट का नाम एबीवीपी से जोड़ा जा रहा है. यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि धीरज बिष्ट, जो पहले छात्र संघ का उम्मीदवार था, वर्तमान में संगठन के भीतर किसी भी पद या जिम्मेदारी पर नहीं है." एबीवीपी के उत्तराखंड प्रदेश मंत्री यशवंत पंवार ने कहा, "हल्द्वानी में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. ऐसे गंभीर अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए." पंवार ने आगे कहा कि एबीवीपी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और प्रभावी कार्रवाई होने तक अपने प्रयास जारी रखेगी.
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि संगठन राजनीतिक दबाव में इस मामले को दबने नहीं देगा और उन्होंने लड़की तथा उसके परिवार के लिए सुरक्षा और कानूनी सहायता की मांग की. उन्होंने कहा, "कानून को अपना काम करना चाहिए और पीड़िता को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय मिलना चाहिए."

