भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर अक्टूबर 2026 में दो साल के उच्चतम स्तर 6.09% पर पहुंच गई, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिकतम सहनशीलता सीमा को पार कर लिया है. खुदरा महंगाई में इस उछाल का एक प्रमुख कारण 8.94% की खाद्य महंगाई रही, जो अल नीनो से जुड़ी कृषि उपज की कमी तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच बढ़ी उत्पादन और परिवहन लागत को दर्शाती है. सर्दियों की कमजोर बुवाई और गर्म मौसम की आशंका से ये दबाव 2027 तक बने रहने का खतरा है.
‘द टेलीग्राफ’ का संपादकीय कहता है कि चिंता केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है. विनिर्माता और सेवा प्रदाता बढ़ी हुई इनपुट लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं, जिससे कपड़ों, घरेलू सामान, परिवहन और रेस्तरां सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है. परिवार वर्षों की कमजोर क्रय शक्ति के बाद इन बढ़ी हुई कीमतों का सामना कर रहे हैं. 'डेटा फॉर इंडिया' द्वारा उद्धृत शोध का अनुमान है कि 2012 और 2024 के बीच नाममात्र (नॉमिनल) मजदूरी लगभग दोगुनी होने के बावजूद वास्तविक मजदूरी में 4% की गिरावट आई है. इस प्रकार, लगातार बढ़ती कीमतें उपभोग को सीमित कर सकती हैं और निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक मांग कमजोर होगी.
आरबीआई पहले ही अक्टूबर में अपनी रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर चुका है. महंगाई के अधिक व्यापक होने के साथ, दरों में एक और वृद्धि की संभावना दिख रही है, जिससे कर्ज और होम लोन (मॉर्गेज) की लागत बढ़ेगी और मांग पर और अंकुश लगेगा.
सरकार इससे निपटने की जिम्मेदारी अकेले केंद्रीय बैंक पर नहीं छोड़ सकती. सरकारी अनाज भंडार न्यूनतम बफर आवश्यकताओं से काफी अधिक हैं, जो समय पर बाजार में अनाज जारी करने की गुंजाइश प्रदान करते हैं. विश्वसनीय फसल आकलन और समय से पहले खरीद के आधार पर निर्णय लेते हुए, कमी वाली दालों और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किया जाना चाहिए. जैव ईंधन (बायोफ्यूल) उत्पादन की ओर होने वाले अत्यधिक झुकाव से भी खाद्य आपूर्ति को बचाने की आवश्यकता है; ऊर्जा नीति में घरेलू पोषण पर पड़ने वाले इसके परिणामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन लगातार बनी हुई अल नीनो की स्थितियों को देखते हुए बाहरी सुधार पर निर्भर रहना अविवेकपूर्ण होगा. उच्च महंगाई नाममात्र जीडीपी (नॉमिनल जीडीपी) और सरकारी राजस्व को बढ़ा सकती है, फिर भी किसी भी राजकोषीय लाभ का आकलन परिवारों की क्रय शक्ति में होने वाले नुकसान के संदर्भ में किया जाना चाहिए. लक्षित सहायता और प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. सबसे पहली आवश्यकता प्रशासनिक तत्परता की है: देरी से किए गए हस्तक्षेप से वस्तुओं की कमी बनी रहेगी और मौद्रिक नीति को रोजगार, उपभोग और निवेश पर भारी लागत डालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

