‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के साथ संसद के मानसून सत्र, परिसीमन, महिला आरक्षण और संविधान संशोधन की आशंकाओं पर चर्चा की. बातचीत में गर्ग ने सवाल उठाया कि सरकार मानसून सत्र का औपचारिक अवसान किए बिना विशेष सत्र बुलाने की स्थिति क्यों बनाए हुए है और इसके पीछे उसकी क्या रणनीति हो सकती है.
गर्ग के मुताबिक, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक अवसान नहीं हुआ. इसका मतलब है कि सरकार दो दिन के नोटिस पर विशेष सत्र बुला सकती है. उन्होंने इस असामान्य स्थिति को सरकार की जल्दबाजी से जोड़ते हुए कहा कि विपक्ष को विश्वास में लिए बिना किसी बड़े फैसले की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
चर्चा का एक प्रमुख विषय परिसीमन और महिला आरक्षण रहा. गर्ग ने कहा कि अप्रैल में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर सरकार को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था. उनके मुताबिक, उस समय सरकार 54 वोटों से पीछे रह गई थी. इसके बाद विपक्षी दलों में टूट और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिले. उन्होंने आशंका जताई कि सरकार इन बदले हुए समीकरणों के आधार पर दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर सकती है.
गर्ग का तर्क था कि महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सीटें बढ़ाने और परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के राजनीतिक परिणाम दूरगामी हो सकते हैं. उन्होंने सवाल किया कि जब महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, तो उसे मौजूदा सीटों की संख्या के आधार पर लागू करने के बजाय परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है. उनके अनुसार, सीटों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से संसद की कार्यप्रणाली और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है.
संविधान संशोधन की आशंका पर गर्ग ने कहा कि यदि सरकार को दो-तिहाई बहुमत मिल जाता है, तो उसके पास संविधान में बड़े बदलाव करने की शक्ति होगी. उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की संभावना का भी उल्लेख किया. हालांकि, यह उनका राजनीतिक आकलन था, सरकार की घोषित योजना नहीं.
बातचीत में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा भी उठा. गर्ग ने आशंका जताई कि परिसीमन से जुड़े विधेयक को पारित कराने की कोशिश विपक्षी दलों की एकता को प्रभावित कर सकती है. इससे एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार को राजनीतिक समर्थन मिल सकता है.
अंत में गर्ग ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर एकजुट रहकर संसद और जनता के बीच सरकार से सवाल पूछने चाहिए. उनके मुताबिक, आने वाले दिनों में संसद में होने वाली गतिविधियां देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं.
पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.
