‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में लालमणि वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम काट दिए गए हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की वृद्धि हुई है, भाजपा ने अपने नेताओं से युद्धस्तर पर काम करने का आग्रह किया है. पार्टी का लक्ष्य मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान इनमें से अधिकांश नामों को वापस सूची में जुड़वाना है.
यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 1.27 करोड़ का यह आंकड़ा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कथित तौर पर बाहर किए गए औसतन 31,000 से अधिक मतदाताओं के बराबर है. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने जिला नेताओं को प्रति विधानसभा क्षेत्र 10,000 से 25,000 मतदाताओं—अर्थात प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 मतदाताओं—के नाम वापस जुड़वाने का लक्ष्य दिया है. यह अभियान एसएसआर की मसौदा सूची जारी होने के तीन दिन बाद, 20 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है.
यह लक्ष्य शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित बैठक में भाजपा जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को सौंपा गया, जिसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संबोधित किया. सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अगले एक महीने तक कोई अन्य कार्यक्रम न कर पूरी तरह मतदाता सूची अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है. एक नेता ने कहा कि यदि 40 से 80 लाख मतदाता भी वापस जुड़ जाते हैं, तो यह पर्याप्त होगा.
चर्चा से अवगत नेताओं के अनुसार, आदित्यनाथ ने अगले एक महीने को पात्र मतदाताओं को वापस लाने का "अंतिम मौका" बताया है. एसएसआर की मसौदा सूची 17 नवंबर को जारी होगी, दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी, और अंतिम सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित होगी. मुख्यमंत्री ने विधानसभा मतदाता सूचियों की तुलना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार पंचायत सूचियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से करने का भी निर्देश दिया है ताकि छूटे हुए नामों की पहचान हो सके.
भाजपा नेतृत्व की चिंता यह है कि 2022 के चुनाव में पार्टी ने कई सीटें 1,500 से 3,000 मतों के अंतर से जीती थीं, ऐसे में 5,000 से 10,000 वोट कम होने पर मुकाबला कड़ा हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, बैठक में मौर्य ने कहा कि 2017 में भाजपा और सपा के बीच वोटों का अंतर 1.55 करोड़ था, जो 2022 में घटकर 85 लाख रह गया, जिससे यह आंकड़ा और अधिक चिंताजनक हो जाता है. एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रति सीट औसतन 31,513 वोट कटने के कारण पार्टी ने 10,000 से 25,000 नाम वापस लाने का लक्ष्य रखा है.
भाजपा की रणनीति
सूत्रों के अनुसार, भाजपा स्थानांतरित हो चुके या अन्य राज्यों में पलायन कर गए मतदाताओं के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर जोर देगी. एक पदाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के दौरान कई शहरी मतदाताओं ने अपने नाम ग्रामीण पते पर स्थानांतरित करा लिए, जिससे पार्टी के पारंपरिक शहरी गढ़ों में समस्या पैदा हुई है. पार्टी ऐसे शहरी और प्रवासी मतदाताओं से संपर्क कर उनके वोट वापस शहरी सीटों और यूपी में स्थानांतरित कराने में मदद करेगी.
पदाधिकारी ने कहा कि मौजूदा सूची में लिंगानुपात 834 है और पार्टी का आकलन है कि बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के नाम छूट गए हैं, जिन्हें जुड़वाने में मदद की जाएगी. एक अन्य नेता ने स्पष्ट किया कि पार्टी उन मुस्लिम बहुल सीटों पर अधिक ध्यान नहीं देगी जिन्हें वह नहीं जीतती, बल्कि कार्यकर्ताओं को उन क्षेत्रों में तैनात करेगी जहां हिंदू मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में कटे हैं और नाम बहाल होने पर जीत की संभावना है. इसके लिए 19 नवंबर तक जिला व विधानसभा स्तर की बैठकें होंगी और 20 नवंबर से बूथ स्तर के एजेंट मैदान में उतरेंगे.
इससे पहले, 8 नवंबर को 'आज तक पंचायत' कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा था कि पंचायत सूची में शामिल 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान कटने पर भाजपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने दावा किया था कि ऐसे 66 लाख मतदाताओं के अलावा सरकारी योजनाओं के 55 लाख हिंदू लाभार्थियों और 18-19 आयु वर्ग के 4.5 लाख युवाओं के नाम सूची से गायब हैं.
उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर हो रहे एसएसआर में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है और मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाते हैं. यूपी में 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल तक चले एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई थी. वहीं, पंचायत और ग्रामीण मतदाता संख्या में लगभग 2.4 करोड़ के अंतर को देखते हुए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने भी जिला अधिकारियों को सूचियों के मिलान का निर्देश दिया है.
