हरकारा डीप डाइव के इस इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना ने ईरान-इज़राइल युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति, अमेरिका की वैश्विक राजनीति और भारत की विदेश नीति पर चर्चा की. बातचीत में कहा गया कि जिस युद्ध को जल्दी खत्म होने वाला बताया गया था, वह अब लंबा और अनिश्चित होता दिख रहा है. शोभन सक्सेना ने कहा कि ईरान ने जल्दबाज़ी में झुकने के संकेत नहीं दिए हैं, जिससे अमेरिका और इज़राइल की निर्णायक सैन्य शक्ति वाली छवि कमजोर हुई है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के भीतर भी युद्ध को लेकर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें, महंगाई और चुनावी चिंताएं ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती बन रही हैं. चर्चा में अमेरिका की “पेट्रो-डॉलर” व्यवस्था, चीन-रूस-ईरान सहयोग और वैश्विक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की राजनीति का भी जिक्र हुआ. कहा गया कि ऊर्जा और समुद्री रास्तों पर प्रभाव बनाए रखना इस संघर्ष का बड़ा कारण माना जा रहा है. भारत-इज़राइल संबंधों पर बात करते हुए कहा गया कि भारत के वास्तविक आर्थिक हित खाड़ी देशों से अधिक जुड़े हैं, जहां से ऊर्जा आपूर्ति आती है और बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं. बातचीत में यह भी कहा गया कि विदेश नीति भावनाओं नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होनी चाहिए. इंटरव्यू के अंत में कहा गया कि दुनिया अब एक नए वैश्विक पुनर्संतुलन के दौर में प्रवेश कर रही है, जहां अमेरिका की पुरानी शक्ति संरचना को चुनौती मिल रही है और यह संघर्ष वैश्विक व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है.

हरकारा डीप डाइव के इस इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील, देश की आर्थिक स्थिति, सोने के आयात, तेल संकट, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार और राजनीतिक विश्वसनीयता पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागरिकों से “सोना कम खरीदने”, “पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने”, “वर्क फ्रॉम होम अपनाने” और “खर्च कम करने” की अपील से होती है. इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं के बड़े काफिलों, रोड शो और सरकारी खर्चों का जिक्र करते हुए इस विरोधाभास पर सवाल उठाया गया कि जनता से त्याग मांगने वाली सत्ता खुद उसी सादगी का पालन करती दिखाई क्यों नहीं देती. श्रवण गर्ग ने कहा कि सबसे बड़ा संकट केवल आर्थिक नहीं बल्कि “विश्वास का संकट” है. उनके अनुसार जनता प्रधानमंत्री की अपील को उसी तरह स्वीकार नहीं कर रही जैसी कोविड काल में करती थी. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संकट इतना बड़ा है तो सरकार खुद उसे खुलकर स्वीकार क्यों नहीं कर रही, और अगर संकट नहीं है तो फिर जनता से त्याग की अपील क्यों की जा रही है. बातचीत में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सफाई देने लगते हैं कि “कोई कमी नहीं है”, जिससे संदेश खुद कमजोर पड़ जाता है. चर्चा में सोने के आयात, डॉलर पर बढ़ते दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति पर विस्तार से बात हुई. श्रवण गर्ग ने 1990-91 के आर्थिक संकट, चंद्रशेखर सरकार द्वारा सोना गिरवी रखने और बाद में पी. वी. नरसिंह राव तथा मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान संकट केवल वैश्विक कारणों से नहीं बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं और राजनीतिक खर्चों से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी राजनीति, प्रचार और छवि निर्माण पर भारी खर्च कर रही है जबकि आम नागरिकों से बचत और बलिदान की अपेक्षा की जा रही है. इंटरव्यू में शेयर बाजार की गिरावट, रुपये की कमजोरी, गोल्ड इंपोर्ट, तेल की बढ़ती कीमतों और संभावित कठोर सरकारी कदमों पर भी चर्चा हुई. बातचीत में आशंका जताई गई कि आने वाले समय में सरकार सोने के आयात पर पाबंदियां, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी, तेल खपत पर नियंत्रण और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदमों की तरफ बढ़ सकती है. साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि क्या सरकार जनता को पूरी सच्चाई बता रही है या केवल “नियंत्रित संदेश” के जरिए हालात संभालने की कोशिश हो रही है. बातचीत में मानसून, खेती, उर्वरक संकट और श्रीलंका के आर्थिक संकट का भी उल्लेख हुआ. श्रवण गर्ग ने चेतावनी दी कि अगर आर्थिक और कृषि नीतियों में गंभीर तैयारी नहीं हुई तो आने वाले महीनों में स्थिति और कठिन हो सकती है. उन्होंने कहा कि नागरिक संकट में सरकार के साथ खड़े होने को तैयार होते हैं, लेकिन उसके लिए नेतृत्व में विश्वसनीयता और पारदर्शिता जरूरी होती है.

हरकारा डीप डाइव के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सार्वजनिक आह्वानों, आर्थिक संकट, खाड़ी युद्ध, कोविड मॉडल, चुनावी राजनीति और भारतीय लोकतंत्र की दिशा पर गहराई से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से “सोना कम खरीदने”, “वर्क फ्रॉम होम करने”, “पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने” और “खर्च कम करने” की अपील से होती है. इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री की भव्य यात्राओं, बड़े काफिलों और सार्वजनिक आयोजनों का जिक्र करते हुए इस विरोधाभास पर सवाल उठाया गया कि जनता के लिए सादगी और त्याग की अपील करने वाली सत्ता खुद उसी जीवनशैली का पालन करती दिखाई नहीं देती. श्रवण गर्ग ने इस पूरे परिदृश्य को “कोविड मॉडल” का पुनरावर्तन बताया. उनका कहना था कि सरकार को कोविड काल के दौरान नागरिक नियंत्रण, भय, अनुशासन और केंद्रीकृत सत्ता संचालन का एक “टेम्पलेट” मिल गया था, जिसे अब नए आर्थिक और वैश्विक संकटों के बीच फिर से लागू करने की कोशिश दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार “क्या मत करो” बता रहे हैं, लेकिन “क्या करना चाहिए” इसका कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दे रहे. बातचीत में भारत की गिरती आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार में गिरावट, रुपये की कमजोरी, विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को सरकार की आर्थिक नीतियों से जोड़कर देखा गया. यह सवाल उठाया गया कि जब वैश्विक स्तर पर तेल सस्ता था तब उसका लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, जबकि संकट बढ़ते ही महंगाई और बोझ सीधे नागरिकों पर डाला जा रहा है. इंटरव्यू में यह भी कहा गया कि सरकार एक तरफ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ विदेशी निवेश और बड़े कॉरपोरेट हितों के लिए दरवाजे लगातार खोले जा रहे हैं। चीन, रक्षा, बीमा और रिटेल सेक्टर में निवेश नीतियों का उल्लेख करते हुए इसे दोहरे मानदंड की राजनीति बताया गया. चर्चा का बड़ा हिस्सा कोविड काल की यादों और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर केंद्रित रहा. लॉकडाउन, मजदूर संकट, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन अव्यवस्था और मौतों के वास्तविक आंकड़ों को लेकर सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए. श्रवण गर्ग ने कहा कि कोविड के दौरान नागरिक अधिकारों को सीमित करने और भय के वातावरण का जो अनुभव सत्ता को मिला, वही मॉडल अब नए संकटों के संदर्भ में दोहराया जा सकता है. इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव, इजराइल-ईरान संघर्ष और उसके भारत पर संभावित असर पर भी चर्चा हुई। बातचीत में आरोप लगाया गया कि सरकार ने समय रहते कोई तैयारी नहीं की और चुनाव खत्म होने तक संकट को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने से बचती रही. तेल, गैस, उर्वरक और आयात आधारित अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर गहरी चिंता जताई गई.