'स्क्रोल' में प्रकाशित रोकीबुज ज़मान के रिपोर्ट के मुताबिक, असम के लखीमपुर जिले के बोगीनदी इलाके में शुक्रवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर रह रहे 132 बंगाली मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया. ये परिवार 1983 में राज्य में हुए दंगों के दौरान विस्थापित होने के बाद से इस जमीन पर रह रहे थे. प्रभावित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन ने चुनिंदा कार्रवाई करते हुए केवल मुस्लिमों के घरों को निशाना बनाया, जबकि उनके हिंदू पड़ोसियों को बेदखल नहीं किया गया.
राज्य में 1979 में शुरू हुए असम आंदोलन के चरम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी. इस आंदोलन का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर करना था. 1985 तक चले इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने किया था. इस दौरान अक्सर बंगाली भाषी हिंदुओं और मुसलमानों को निशाना बनाया गया और उन पर 'बांग्लादेशी' होने का आरोप लगाया गया.
फरवरी 1983 में तनाव और बढ़ गया था. उस समय केंद्र सरकार ने असम में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसका आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद के नेताओं ने विरोध किया था. इसके बाद ब्रह्मपुत्र घाटी के अलग-अलग इलाकों में हजारों लोग विस्थापित हुए थे.
रायजोर दल के नेता अजीजुर रहमान ने स्क्रॉल को बताया कि शुक्रवार को जिन घरों को तोड़ा गया, वे लखीमपुर के कदम राजस्व सर्किल के अंतर्गत आने वाली 622.4 एकड़ पेशेवर चराई भूमि के करीब 9.9 एकड़ हिस्से में बने थे.
रहमान के मुताबिक, 1983 में विस्थापित होने के बाद असम सरकार ने बंगाली मुस्लिम परिवारों को इस जमीन पर बसाया था. यहां सड़कें और स्कूल बनाए गए तथा घरों में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए. इससे परिवारों को जमीन पर अपने अधिकार को लेकर भरोसा हो गया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि पेशेवर चराई भूमि के 595 एकड़ हिस्से में रहने वाले हिंदू परिवारों के घरों को नहीं तोड़ा गया. रहमान ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन बताया. यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का मौलिक अधिकार देता है.
50 वर्षीय मोहम्मद तुषान अली ने भी बताया कि शुक्रवार को उनके परिवार के दो घर ध्वस्त कर दिए गए, जबकि उनसे सटे हिंदू पड़ोसियों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया. अली और उनका परिवार 1985 में बारपेटा से विस्थापित होने के बाद से इस जमीन पर रह रहा था.
अली ने कहा कि मुस्लिमों के घरों को निशाना बनाया गया. उन्होंने बताया कि अब उनका परिवार नदी के किनारे रहने को मजबूर है और पुलिस उन्हें वहां से भी हटने के लिए कह रही है.
स्क्रॉल ने इस कार्रवाई को लेकर लखीमपुर के जिला आयुक्त से सवाल पूछे हैं. उनकी ओर से जवाब मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा.
पिछले एक महीने में असम सरकार 1,900 से अधिक मुस्लिम परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर चुकी है. 1 नवंबर को धुबरी जिले के आलमगंज पार्ट-IX गांव में सरकारी जमीन के 650 बीघा क्षेत्र में रह रहे 640 से अधिक बंगाली मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त किया गया था.
इससे पहले, 18 अक्टूबर को नगांव, होजाई और गोलाघाट जिलों में दो दिन तक चले अभियान के दौरान 1,100 से अधिक मुस्लिम परिवारों को बेदखल किया गया था.
स्क्रॉल द्वारा राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए विवरण के मुताबिक, असम में भाजपा शासन के पिछले दस वर्षों के दौरान करीब 19,000 परिवारों को सरकारी जमीन से बेदखल किया गया है. इनमें अधिकांश परिवार मुस्लिम थे.
