चुनाव आयोग ने 14 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दिया निर्देश
चुनाव आयोग ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को 14 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का निर्देश दिया. यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर आयोजित की जाएगी.
‘पीटीआई’ के मुताबिक, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत हर साल होने वाली प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना, खासकर युवा और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को सुधारना है.
यह पुनरीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा. वहीं, मणिपुर की 60 सदस्यीय, गोवा की 40 सदस्यीय, पंजाब की 117 सदस्यीय और उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव कराने का अधिकार है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में मतदाता सूची का अद्यतन करना चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
