‘डाउन टू अर्थ’ में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 178 प्रमुख जलाशयों में एक सप्ताह के दौरान 5.07 अरब घन मीटर पानी कम हो गया. इसके बाद इन जलाशयों में उनकी कुल उपयोगी भंडारण क्षमता का केवल 63.25 प्रतिशत पानी बचा है.
5 नवंबर को इन जलाशयों में 121.926 अरब घन मीटर पानी था और उनकी क्षमता लगभग 66 प्रतिशत भरी हुई थी. 12 नवंबर तक यह घटकर 116.854 अरब घन मीटर रह गया. मौजूदा जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 166.101 अरब घन मीटर के मुकाबले 29.65 प्रतिशत कम है. वहीं, यह सामान्य स्तर 145.811 अरब घन मीटर से 19.86 प्रतिशत नीचे है.
इन 178 जलाशयों की कुल उपयोगी भंडारण क्षमता 184.762 अरब घन मीटर है. मौजूदा भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में 49.247 अरब घन मीटर और सामान्य स्तर से 28.957 अरब घन मीटर कम है.
दक्षिण भारत में जल संकट की स्थिति सबसे गंभीर है. यहां के 50 प्रमुख जलाशयों में कुल 55.879 अरब घन मीटर की क्षमता के मुकाबले केवल 22.206 अरब घन मीटर पानी बचा है. यह कुल क्षमता का 39.74 प्रतिशत है. पिछले वर्ष इसी अवधि में इन जलाशयों में 49.440 अरब घन मीटर पानी था, जबकि सामान्य भंडारण स्तर 41.814 अरब घन मीटर है. इस तरह मौजूदा जल भंडारण सामान्य स्तर से 46.89 प्रतिशत कम है.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं. आंध्र प्रदेश के सात जलाशयों में कुल क्षमता का केवल 27.54 प्रतिशत यानी 3.432 अरब घन मीटर पानी बचा है. वहीं, तेलंगाना के आठ जलाशयों में 33.49 प्रतिशत यानी 3.269 अरब घन मीटर पानी मौजूद है.
तमिलनाडु के नौ जलाशयों में 36.28 प्रतिशत क्षमता यानी 1.720 अरब घन मीटर पानी है. कर्नाटक के 19 जलाशयों में 44.89 प्रतिशत यानी 11.228 अरब घन मीटर पानी बचा है. केरल की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है. वहां के सात जलाशयों में कुल क्षमता का 65.55 प्रतिशत यानी 2.557 अरब घन मीटर पानी मौजूद है.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 11 प्रमुख जलाशयों में कुल 19.836 अरब घन मीटर की क्षमता के मुकाबले 10.948 अरब घन मीटर पानी है. यह कुल क्षमता का 55.19 प्रतिशत है. हालांकि, यह सामान्य भंडारण स्तर 14.562 अरब घन मीटर से 24.82 प्रतिशत कम है.
हिमाचल प्रदेश के तीन जलाशयों में 55.48 प्रतिशत क्षमता यानी 6.921 अरब घन मीटर पानी है. पंजाब के जलाशय में 44.37 प्रतिशत यानी 1.040 अरब घन मीटर पानी बचा है. राजस्थान के सात जलाशयों में 2.987 अरब घन मीटर पानी है, जो उनकी कुल क्षमता का 59.54 प्रतिशत है. तीनों राज्यों में जल भंडारण पिछले वर्ष और सामान्य स्तर, दोनों से कम है. पंजाब में यह सामान्य स्तर से 27.12 प्रतिशत नीचे है.
महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में सूखे की स्थिति भी सामने आई है. महाराष्ट्र के 38 प्रमुख जलाशयों में 14.589 अरब घन मीटर पानी बचा है, जो कुल क्षमता का 71.63 प्रतिशत है. यह सामान्य भंडारण स्तर 18.069 अरब घन मीटर से 19.26 प्रतिशत कम है. पिछले वर्ष इसी अवधि में इन जलाशयों में 19.814 अरब घन मीटर पानी था. महाराष्ट्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य के 33 जिलों के 305 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया था.
गुजरात के 19 जलाशयों में 13.437 अरब घन मीटर पानी है, जो कुल क्षमता का 74.60 प्रतिशत है. पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 17.282 अरब घन मीटर था. राज्य में जल भंडारण सामान्य स्तर से 6.82 प्रतिशत कम है. देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और कच्छ को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है. इसके अलावा, राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है. इनमें 69 तहसीलों को गंभीर और 11 को मध्यम रूप से प्रभावित श्रेणी में रखा गया है.
पूर्वी भारत के 31 प्रमुख जलाशयों में कुल 21.853 अरब घन मीटर की क्षमता के मुकाबले 16.399 अरब घन मीटर पानी है. यह कुल क्षमता का 75.04 प्रतिशत है. हालांकि, यह सामान्य भंडारण स्तर 16.808 अरब घन मीटर से 2.43 प्रतिशत और पिछले वर्ष की इसी अवधि के 17.822 अरब घन मीटर से कम है.
पूर्वी भारत के राज्यों में जल भंडारण की स्थिति अलग-अलग है. असम के जलाशयों में कुल क्षमता का 36.58 प्रतिशत, बिहार में 46.87 प्रतिशत, मेघालय में 48.59 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 47.14 प्रतिशत पानी बचा है. वहीं, झारखंड में जलाशयों की क्षमता का 71.97 प्रतिशत, ओडिशा में 81.60 प्रतिशत और त्रिपुरा में 84.29 प्रतिशत पानी मौजूद है. मिजोरम में यह आंकड़ा 52.80 प्रतिशत और नगालैंड में 59.07 प्रतिशत है.
आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्वी भारत की समग्र स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद असम, बिहार, मेघालय और पश्चिम बंगाल के जलाशयों में उनकी उपयोगी क्षमता का आधे से भी कम पानी बचा है.
