भारत की मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) को लेकर होने वाली अधिकांश सार्वजनिक बहस कानून, सत्ता और राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है. निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता, स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची और पात्रता साबित करने के लिए मतदाताओं पर डाला गया बोझ इसके मुख्य मुद्दे हैं. निस्संदेह ये सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके पीछे एक शांत और कम चर्चित कहानी भी चल रही है. 2025-26 का एसआईआर इतने बड़े पैमाने पर पहला पुनरीक्षण है, जिसे एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाया जा रहा है, और यह तकनीक स्वयं लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने (बहिष्करण) का जरिया बन गई है. प्रिया सीतारमण लिखती हैं कि यदि इसे एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल परिवर्तन परियोजना के रूप में देखा जाए, तो एसआईआर कई मोर्चों पर विफल रहता है, जिसे तकनीक का कोई भी विद्यार्थी तुरंत पहचान लेगा.
यह विडंबना हमारे सामने स्पष्ट है. भारत खुद को डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) में एक अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत करता है. आईआरसीटीसी की टिकटिंग प्रणाली और आयकर ई-फाइलिंग से लेकर आधार प्रमाणीकरण, यूपीआई और डिजिलॉकर तक, भारत ने प्रमाणित किया है कि वह बड़े पैमाने पर काम करने वाली तकनीक का निर्माण कर सकता है. फिर भी, जब लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया—मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण—की बात आई, तो भारत उस क्षमता का उपयोग करने में विफल रहा. यह विडंबना इसलिए भी तीखी है क्योंकि उपरोक्त सफलताएं कुछ हफ्तों में नहीं मिली थीं; वे वर्षों के प्रायोगिक परीक्षण (पायलटिंग), निरंतर सुधार और प्रकाशित विशिष्टताओं का परिणाम थीं. एसआईआर के मामले में इसी विशेषज्ञता-आधारित अनुशासन को नजरअंदाज किया गया प्रतीत होता है.
आयु और नाम की विसंगतियां
विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को भेजे गए नोटिसों का एक बड़ा हिस्सा 'तार्किक विसंगति' के शीर्षक के तहत जारी किया गया है—एक ऐसा शब्द जो संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता की कमी दर्शाता है. ये चिह्न (फ्लैग) निर्वाचन आयोग के प्रबंधन प्लेटफॉर्म 'इरोनेट' द्वारा केंद्रीय स्तर पर माता-पिता और बच्चे की आयु के अंतर तथा एक अभिभावक से जुड़े बच्चों की संख्या जैसे फिल्टर का उपयोग करके तैयार किए गए. यह सर्वविदित है कि भारतीय मतदाता सूचियों में दर्ज आयु अक्सर अनुमानित होती है, विशेष रूप से घर पर जन्मे बुजुर्गों की. इसलिए, उन्हें सटीक मानकर बनाए गए नियमों का विफल होना तय था.
'द हिंदू' द्वारा दिल्ली की मसौदा सूची के विश्लेषण में पाया गया कि परिवार के आकार की जांच ने मुस्लिम मतदाताओं को काफी अधिक दर पर चिह्नित किया. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी तक 'तार्किक विसंगति' की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है; पश्चिम बंगाल में इसकी अनुमति केवल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में दी गई थी. इसके अलावा, सॉफ्टवेयर में कोड किया गया एक अप्रकाशित नियम तय करता है कि किसे सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा. यह नियम हर राज्य में अलग है और इसके परिणामों को चुनौती देने का बोझ मतदाताओं पर ही पड़ता है.
दूसरा, यह प्लेटफॉर्म ऐसी मिलान तकनीकों (मैचिंग टेक्निक्स) पर निर्भर है जिन्हें बड़े पैमाने पर परखा नहीं गया था. किसी मतदाता को 2002 की सूची में दर्ज माता-पिता से जोड़ने का अर्थ दशकों के अंतराल में पारिवारिक नामों की तुलना करना है. पश्चिम बंगाल की 2002 की बंगाली मतदाता सूचियों को पुराने मुद्रित रिकॉर्ड से डिजिटल रूप देकर मशीनी उपकरणों से अंग्रेजी में अनुवादित किया गया. परिणामस्वरूप, कागज पर सही कई नाम सॉफ्टवेयर तक पहुंचते-पहुंचते विकृत हो गए. राज्य में 1.3 करोड़ से अधिक प्रविष्टियां चिह्नित की गईं, जिनमें से आधे से अधिक मामले नामों में भिन्नता के थे. तेलंगाना और कर्नाटक में भी ऐसी ही समस्याएं सामने आईं. विभिन्न भारतीय लिपियों में नामों का मिलान करना एक ज्ञात कठिनाई है. चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रायोगिक परीक्षण करने से लाखों घरों तक पहुंचने से पहले ही इस समस्या का समाधान हो सकता था.
तीसरा, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सिस्टम और उसकी विशेषताओं में बार-बार बदलाव किए गए. एक से अधिक मतदाता पहचान पत्रों की पहचान करने वाले 'डी-डुप्लीकेशन' सॉफ्टवेयर का उपयोग बिहार में नहीं हुआ था और 2025 के अंत में आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि इसके परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद, इसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से चालू कर दिया गया. यह डिजिटल शासन की स्पष्ट विफलता है.
इसी तरह, पुरानी सूची में रिश्तेदारों के साथ मतदाताओं की "मैपिंग" जांचने वाला एक अन्य एल्गोरिदम अचानक ऐप पर सक्रिय कर दिया गया, जिससे बूथ लेवल अधिकारियों को पहले से पूरा हो चुका काम दोबारा करना पड़ा. लाइव ऑपरेशन के दौरान ऐप में बार-बार नए प्रोटोकॉल डाले जाने से बीएलओ को अत्यधिक तनाव और हताशा का सामना करना पड़ा. बड़े पैमाने के किसी भी संवेदनशील अभियान में 'चेंज फ्रीज' (बदलावों पर रोक) लागू किया जाता है, और नई सुविधाओं को जारी करने से पहले उनका परीक्षण और दस्तावेजीकरण अनिवार्य होता है.
चौथा, सॉफ्टवेयर में कोड किए गए नियम लिखित रूप में आने के बजाय वीडियो के माध्यम से प्रसारित हुए. अक्टूबर में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को बिना सुनवाई के नोटिस निपटाने की अनुमति देने वाले नए 'इरोनेट' विकल्पों को प्रदर्शन वीडियो (डेमो) से समझाया गया. ऐसे निर्देश अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से आए, जबकि सॉफ्टवेयर को पहले ही बदल दिया गया था. जब कोड बदल जाता है और यूजर मैनुअल अपडेट नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर ही नियम-पुस्तिका बन जाता है. वैधानिक संरक्षक होने के बावजूद बीएलओ और ईआरओ ऐसे निर्णय लागू करने को विवश हुए जिनकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, वहीं नागरिकों के पास अपील करने का कोई लिखित आधार नहीं बचा. कई राज्यों के अधिकारियों ने केंद्रीय प्लेटफॉर्म द्वारा छीने गए अपने विवेकाधिकार को बहाल करने की मांग भी की है.
पांचवां, डिजिटल कार्यप्रणाली और कानूनी प्रपत्र (फॉर्म) एक-दूसरे से भटकते दिखे. ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में माता-पिता और दादा-दादी से जुड़ी एक अनिवार्य घोषणा जोड़ दी गई, जो वैधानिक फॉर्म का हिस्सा नहीं थी. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने इस संशोधन को कभी मंजूरी नहीं दी थी. दिल्ली में, जिन पुराने मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए निर्धारित 'फॉर्म 6' भरने को कहा गया. अदालत ने इसे "संरचनात्मक असंगति" करार दिया. ये दोनों सिस्टम डिजाइन की विफलताएं हैं; नागरिक को स्क्रीन पर वही दिखना चाहिए जिसकी अनुमति कानून देता है.
समय-सीमा से जुड़े सवाल
समय की कमी ने इन चुनौतियों को और गंभीर बना दिया. दिल्ली में बिना किसी आसन्न चुनाव के भी सख्त समय-सीमा रखी गई, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया. वहीं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में महज छह सप्ताह में गणना पूरी कर फरवरी में अंतिम सूची जारी कर दी गई, जबकि चुनाव अप्रैल में थे. पश्चिम बंगाल की अंतिम सूची में 50 लाख से अधिक नामों पर "न्यायनिर्णयन के अधीन" दर्ज रहा. किसी भी सिस्टम को लागू करने में समय एक महत्वपूर्ण डिजाइन कारक होता है, लेकिन यहां इसे सिस्टम की तैयारी के बजाय चुनावी कैलेंडर के आधार पर तय किया गया.
वास्तविक डेटा पर नियमों की पुष्टि करना, विभिन्न भाषाओं में नाम मिलान का परीक्षण करना, लाइव ऑपरेशन के दौरान बदलाव रोकना, प्रशिक्षण से पहले लिखित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी करना और डिजिटल फॉर्म को कानूनी रूप से सटीक रखना—ये डिजिटलीकरण के बुनियादी अनुशासन हैं. दो दशक पहले लॉरेंस लेसिग की चेतावनी कि "कोड ही कानून है", एसआईआर में अक्षरशः सच साबित हुई, जहां सॉफ्टवेयर के नियमों ने वह तय किया जो कानून ने नहीं किया था. इन विफलताओं का पहले से अनुमान लगाया जा सकता था. इन्हें नजरअंदाज किया गया या इनका आकलन ही नहीं हुआ—दोनों ही स्थितियां उन नागरिकों को आश्वस्त नहीं कर सकतीं जिनके मताधिकार दांव पर लगे हैं.
(लेखक प्रिया सीतारमण भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ग्रुप में प्रोफेसर हैं. ये उनके लेख के हिंदी में अनूदित और संपादित अंश हैं.)
