'काउंटरकरंट्स' में उत्कर्ष मिश्रा ने लिखा है कि भारतीय शहरों को सुंदर और आधुनिक बनाने की योजनाओं के बीच सड़क किनारे काम करने वाले गरीबों की आजीविका लगातार प्रभावित हो रही है. नई सड़कें, चौड़े फुटपाथ, सजे हुए डिवाइडर और एलईडी लाइटें शहरी विकास के प्रतीक के रूप में पेश की जाती हैं. लेकिन इसी प्रक्रिया में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, मोची, चाय विक्रेता और छोटे दुकानदार सार्वजनिक स्थानों से बेदखल किए जा रहे हैं. शहरों का नया स्वरूप उन लोगों के लिए जगह कम कर रहा है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
सौंदर्यीकरण के नाम पर बेदखली
भुवनेश्वर, इंदौर और रांची जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में सड़कें और फुटपाथ चमकते दिखाई देते हैं, लेकिन इनके आसपास सब्जी विक्रेता, मोची और चाय बेचने वाले ग्राहक न मिलने से परेशान हैं. स्मार्ट सिटीज मिशन की आधिकारिक समयसीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई, लेकिन इसके तहत अपनाई गई शहरी नियोजन की शैली का असर अब भी दिखाई देता है. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, मिशन के तहत चुने गए शहरों में विकास के लिए औसतन केवल सात प्रतिशत भूमि निर्धारित की गई, लेकिन उस पर 80 प्रतिशत तक बजट खर्च हुआ और इसका लाभ केवल नौ प्रतिशत आबादी तक पहुंचा.
कई जगहों पर फुटपाथों पर नुकीले अवरोध, लोहे की रेलिंग और कमर तक ऊंची बाधाएं लगा दी गई हैं. इससे छोटे दुकानदारों के लिए सामान रखना या दुकान लगाना मुश्किल हो गया है. इस तरह सड़क की बनावट ही गरीबों की आजीविका के रास्ते बंद कर रही है.
कानून में अधिकार, जमीन पर बेदखली
भारत में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने 'सुदन सिंह बनाम एनडीएमसी' मामले में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने के मौलिक अधिकार के दायरे में सड़क पर सामान बेचने को भी शामिल माना. इसके 25 साल बाद संसद ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम पारित किया. इसमें विक्रेताओं का सर्वेक्षण करने, उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र देने और सर्वेक्षण पूरा होने से पहले उन्हें हटाने या दूसरी जगह भेजने पर रोक लगाने जैसे प्रावधान हैं.
हालांकि, कानून और उसके क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर है. अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रत्येक नगर निकाय में टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का प्रावधान है, जिसमें 40 प्रतिशत सदस्य सड़क विक्रेताओं के होने चाहिए. लेकिन अगस्त 2021 में संसदीय स्थायी समिति ने बताया था कि देश की 4,315 नगरपालिकाओं में से केवल 31 प्रतिशत ने ही वेंडिंग योजनाएं पूरी की थीं. कई राज्यों में सर्वेक्षण और समितियों का गठन भी अधूरा था.
अभियानों और आयोजनों के दौरान कार्रवाई
भुवनेश्वर में 2021 में स्मार्ट सिटी कंपनी ने नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पुलिस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. दिसंबर 2022 में हॉकी विश्व कप से पहले भी दुकानदारों को हटाने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन वैकल्पिक जगह की मांग को लेकर सैकड़ों विक्रेताओं के विरोध के बाद इसे रोकना पड़ा. सितंबर 2026 में यूनिट-1 बाजार में आग लगने की कई घटनाओं के बाद सड़क किनारे की दुकानों को हटाया गया. आग से सुरक्षा निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुकानदारों का सर्वेक्षण किया गया, उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र दिए गए और वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई गई?
कई बार विक्रेताओं को ऐसे वेंडिंग जोन में भेज दिया जाता है, जहां ग्राहकों की आवाजाही बहुत कम होती है. बस अड्डे, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या व्यस्त चौराहे के पास दुकान चलाने वाले व्यक्ति की आजीविका शहर के बाहरी हिस्से में स्थानांतरित होने से प्रभावित होती है. संसदीय स्थायी समिति ने भी ऐसे दूर-दराज के और अनुपयोगी वेंडिंग जोन पर चिंता जताई है, जहां ग्राहकों की कमी के कारण दुकानें खाली पड़ी रहती हैं.
सड़कें सबके लिए हों
देशभर में करीब एक करोड़ लोगों की आजीविका सड़क किनारे होने वाले कारोबार पर निर्भर है. ये विक्रेता शहरी परिवारों को कम कीमत पर सब्जियां, पका हुआ भोजन, चाय और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराते हैं. वे मोहल्लों की सामाजिक जिंदगी और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा में भी योगदान देते हैं. सुबह की चाय की दुकान, परिचित मोची या शाम को लगने वाला नाश्ते का ठेला सड़कों पर लोगों की आवाजाही बनाए रखता है.
जापान के फुकुओका शहर का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वहां पारंपरिक यताई स्ट्रीट स्टॉल को हटाने के बजाय पानी, सीवेज और अग्नि सुरक्षा की सुविधाओं के साथ व्यवस्थित किया गया. भारतीय शहर भी चौड़े फुटपाथों पर छायादार वेंडिंग क्षेत्र, पेयजल और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं. इससे पैदल चलने वालों और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, दोनों के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सकती है.
इसके लिए नए नारों की नहीं, मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है. विक्रेताओं का नियमित सर्वेक्षण, पांच वर्षीय वेंडिंग योजनाएं, टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन और प्राकृतिक बाजारों की सुरक्षा जरूरी है. शहरों का विकास तभी समावेशी होगा, जब पैदल चलने वालों के साथ उन कामकाजी गरीबों के लिए भी पर्याप्त जगह होगी, जिनकी मेहनत से शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है.
