निहार नलिनी सारंगी | उत्तर प्रदेश 2027: चुनावी विमर्श के पीछे का गणित

'काउंटरकरंट्स' में प्रकाशित निहार नलिनी सारंगी की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का हर चुनाव दो स्तरों पर लड़ा जाता है. पहला, राजनीतिक विमर्श के जरिए यह तय करने की कोशिश होती है कि क्या हो रहा है और दूसरा, मतगणना के दौरान यह सामने आता है कि वास्तव में किसका कितना प्रभाव पड़ा. राजनीतिक दावे किसी घटना के कारणों को सामने रखते हैं, जबकि चुनावी गणित उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन करता है. राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर 2022 में औसतन करीब 2.3 लाख वोट पड़े थे. इसलिए किसी मुद्दे की चर्चा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका चुनावी महत्व अंततः आंकड़ों से ही तय होता है.

भाजपा की बढ़त और सपा की चुनौती

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीती थीं. यह बहुमत के लिए जरूरी 202 सीटों से 53 अधिक थीं. बहुमत खोने के लिए भाजपा को कम से कम 54 सीटें गंवानी होंगी. वहीं, 111 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी को बहुमत तक पहुंचने के लिए 91 अतिरिक्त सीटें हासिल करनी होंगी.

वोट प्रतिशत के लिहाज से 2022 में भाजपा को 41.29 प्रतिशत और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट मिले थे. दोनों के बीच 9.23 प्रतिशत अंकों का अंतर था. इस अंतर को बराबर करने के लिए सपा के पक्ष में करीब 4.6 प्रतिशत अंकों का एकसमान स्विंग जरूरी होगा. 2017 से 2022 के बीच सपा का वोट प्रतिशत 21.82 से बढ़कर 32.06 हो गया था. यानी पार्टी ने 10.24 प्रतिशत अंकों की बढ़त हासिल की थी. हालांकि, पहले से ऊंचे आधार पर इतनी बड़ी बढ़त दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा.

चुनावी सर्वेक्षण और उनके अनुमान

सितंबर में जारी न्यूज लीडर-मैट्रिज के सर्वेक्षण ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 267 और सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 132 सीटें मिलने का अनुमान जताया. दूसरी ओर, प्रभात खबर में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के मुताबिक, भाजपा 52 से 67 सीटें गंवा सकती है. इस अनुमान के आधार पर भाजपा की सीटें 188 से 203 के बीच रह सकती हैं. यानी उसका बहुमत खतरे में पड़ सकता है.

हालांकि, दोनों सर्वेक्षणों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती. पहला गठबंधन की सीटों का अनुमान देता है, जबकि दूसरा केवल भाजपा की सीटों का. दोनों की सर्वेक्षण पद्धतियां और नमूने भी अलग-अलग हैं. इसलिए इन्हें अंतिम नतीजे के बजाय संभावित चुनावी परिस्थितियों के संकेत के रूप में देखना चाहिए.

मतदाता सूची और चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव

27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 के बीच हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए. पुनरीक्षण से पहले यह संख्या करीब 15.44 करोड़ थी. इस तरह लगभग 2.04 करोड़ नाम कम हुए, जो कुल मतदाताओं का करीब 13.2 प्रतिशत है. जनवरी में जारी मसौदा सूची में 12.55 करोड़ मतदाता थे. अंतिम सूची में करीब 84 लाख नाम दोबारा जोड़े गए.

निर्वाचन आयोग ने मसौदा सूची से नाम हटाने के कारणों में 46.23 लाख मृत मतदाताओं, 2.17 करोड़ ऐसे मतदाताओं को शामिल किया था, जिन्हें गणनाकर्मी नहीं खोज पाए और 25.47 लाख दोहराव वाली प्रविष्टियों का उल्लेख किया था. विपक्षी दलों ने प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाया, जिसे भाजपा ने खारिज कर दिया.

रिपोर्ट में किए गए अनुमान के मुताबिक, यदि हटाए गए नामों में से 25 प्रतिशत पात्र मतदाताओं के हों और उनमें 60 प्रतिशत मतदान करें, तो प्रति विधानसभा क्षेत्र करीब 7,600 वोट प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, इसका वास्तविक चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मतदाता किस राजनीतिक पक्ष की ओर झुकाव रखते हैं.

चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने जुलाई के अंत में 45 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी घोषित किए थे. सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन की संभावना से इनकार कर चुके हैं. आजाद की पार्टी से सपा को कितना नुकसान होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे वोट किन समुदायों और दलों से मिलते हैं. यदि उसके अधिकतर वोट बसपा के दलित आधार से आते हैं, तो सपा पर इसका असर सीमित रह सकता है.

चुनाव का असली गणित: लामबंदी, युवा और महिला मतदाता

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक कारक मतदाताओं की लामबंदी हो सकता है. 20 सितंबर को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार अतिरिक्त वोट जुटाने का लक्ष्य रखा था. सभी 403 सीटों पर यह संख्या करीब 1.09 करोड़ वोट होती है. यह 2022 में सपा को मिले कुल 2.95 करोड़ वोटों का लगभग 37 प्रतिशत है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ दूसरे दलों के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करना होगा. यह एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है.

युवा और महिला मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची में 18-19 वर्ष की आयु के 17.63 लाख मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 1.3 प्रतिशत हैं. वहीं, महिला मतदाताओं की संख्या 6.09 करोड़ है, जबकि पुरुष मतदाता 7.30 करोड़ हैं. महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है. उनके मतदान प्रतिशत में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़ोतरी से लगभग छह लाख अतिरिक्त वोट पड़ सकते हैं. इसलिए महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करना और उन्हें मतदान केंद्र तक लाना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा.

अंततः 2027 का चुनाव केवल मतदाता सूची में हुई कटौती या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रभाव से तय नहीं होगा. राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति निर्णायक साबित हो सकती है. चुनावी विमर्श से आगे बढ़कर मतदान के दिन सामने आने वाला गणित ही वास्तविक नतीजा तय करेगा.

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