सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत दे दी है.
‘पीटीआई’ के अनुसार, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने यह गौर किया कि बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं.
शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में, जिसे अब अपलोड किया गया है, कहा, "पक्षों को सुनने के बाद, यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक की अवधि से कारावास में हैं, और यह तथ्य भी है कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. निश्चित रूप से, इस अपील में तथ्य और कानून दोनों के आधार पर तय किए जाने वाले मुद्दे हैं."
पीठ ने आगे कहा, "उपरोक्त को देखते हुए और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए, हम संबंधित निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों पर अपीलकर्ताओं की सजा निलंबित करते हैं और उन्हें जमानत प्रदान करते हैं."
यह दलील देते हुए कि दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि दोषियों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे 2002 के दंगों के लगभग तीन साल बाद इस मामले में फंसाया गया था.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर लाए गए प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया है, खासकर इसलिए क्योंकि किया गया अपराध अत्यंत गंभीर है.
फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों की भयावहता से बचने की कोशिश करते समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी.
ये दोनों दोषी, मोरधिया और जोशी, उन 11 दोषियों में शामिल हैं जिनकी सजा माफी (रिमिशन) को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था.
इस मामले के अन्य दोषियों में गोविंद नाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट शामिल हैं.
जोशी और मोरधिया को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा करना), 302 (हत्या) के साथ पठित धारा 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराया था और जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
8 जनवरी, 2024 को शीर्ष अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई सजा माफी को रद्द कर दिया था और एक आरोपी के साथ "मिलीभगत" करने तथा अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी.
उनकी सजा माफ करने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने सजा माफी देने की महाराष्ट्र सरकार की शक्ति को "हड़प" लिया था. बिलकिस बानो मामले को गुजरात की एक अदालत से मुंबई की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा माफी देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास निहित था.

