श्रवण गर्ग | विशेष सत्र और परिसीमन पर सरकार की रणनीति क्या है?

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के साथ संसद के संभावित विशेष सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक पर चर्चा की. बातचीत का आधार ‘द ट्रिब्यून’ और ‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित वे खबरें रहीं, जिनमें 20 से 22 नवंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई गई थी.

चर्चा की शुरुआत में गर्ग ने कहा कि सरकार के लिए 15 से 30 नवंबर के बीच का समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है. उनके मुताबिक, सरकार का उद्देश्य परिसीमन और महिला आरक्षण को जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में लाना है. अप्रैल में इस विधेयक के पक्ष में लोकसभा में 298 वोट पड़े थे, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया था. हालांकि, विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था.

गर्ग ने आशंका जताई कि सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, जिससे उसे भविष्य के चुनावों में राजनीतिक लाभ मिल सकता है. उनके अनुसार, महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों पर लागू करने के बजाय इसे सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं.

बातचीत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले के रुख का भी जिक्र हुआ. गर्ग ने बताया कि सुले ने सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने की शर्त पर विधेयक का समर्थन करने की बात कही है. वहीं, विपक्षी गठबंधन की मांग है कि महिला आरक्षण मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर लागू किया जाए. गर्ग ने कहा कि किसी दल का विधेयक के पक्ष में मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना, दोनों ही स्थितियां इसके पारित होने के गणित को प्रभावित कर सकती हैं.

उन्होंने विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किए जाने और विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए. चर्चा में राहुल गांधी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा और विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता का मुद्दा भी उठा. गर्ग ने विपक्ष के आंदोलन और जनसंपर्क की प्रभावशीलता पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अब तक कोई व्यापक जनआंदोलन दिखाई नहीं दिया है.

अंत में उन्होंने कहा कि यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो विपक्ष और राहुल गांधी की राजनीति के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है. वहीं, विधेयक पारित नहीं होने की स्थिति में सरकार को एक और राजनीतिक झटका लग सकता है.

पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर देख/सुन सकते हैं.

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