छावनी बनी दिल्ली: ज्ञानेश कुमार के लिए 26 हज़ार जवान क्यों?
हरकारा रोज़ाना के इस एपिसोड में निधीश त्यागी चर्चा कर रहे हैं 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में की गई अभूतपूर्व सुरक्षा तैयारियों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग और इसके पीछे बदलते राजनीतिक नैरेटिव पर.
दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति खारिज होने के बाद नई दिल्ली ज़िले में धारा 163 लागू है. करीब 26 हज़ार केंद्रीय जवानों की तैनाती, 20 हज़ार दिल्ली पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, 37 नाके, हिरासत केंद्रों की तैयारी और 57 मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी के साथ कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है. सवाल यह है कि एक छात्र आंदोलन को रोकने के लिए राजधानी को इस स्तर पर क्यों घेरा जा रहा है?
चर्चा में देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्रों और कार्यकर्ताओं को रोके जाने के दावों और पुलिस के पक्ष को भी सामने रखा जाएगा. सीजेपी ने रास्ते में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने का दावा किया है, जबकि पुलिस ने कई मामलों में इससे इनकार किया है.
इसके साथ ही बात होगी कि एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर उठे सवालों ने सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को किस तरह बढ़ाया है. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, आयोग के भीतर असहमति और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग के बीच विपक्ष सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सक्रिय है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार के लिए सरकार इतनी मजबूती से क्यों खड़ी दिखाई दे रही है? क्या मामला सिर्फ़ एक अफ़सर का है या फिर उस पूरी चुनावी प्रक्रिया का, जिसके केंद्र में एसआईआर और वोटर लिस्ट हैं? और क्या दिल्ली में लगाए गए बैरिकेड उस राजनीतिक बेचैनी का संकेत हैं, जिसे सरकार सार्वजनिक बहस में स्वीकार नहीं कर रही?
हरकारा रोज़ाना में निधीश त्यागी इसी सवाल की पड़ताल कर रहे हैं—वोट किसका है और उसकी गिनती पर भरोसा कौन दिलाएगा?
पूरी बातचीत यहां देख/सुन सकते हैं.
