‘डाउन टू अर्थ’ के रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के मामले में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीसीपीआई) 2027 में भारत पांच स्थान फिसलकर 28वें पायदान पर पहुंच गया है. पिछले दो वर्षों में देश की रैंकिंग में कुल 18 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, समग्र प्रदर्शन के मामले में भारत अब भी 'मध्यम' श्रेणी में है. यह रिपोर्ट बुधवार को तुर्किये के अंताल्या में आयोजित सीओपी31 जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी की गई.
भारत को इस सूचकांक में 60.85 अंक मिले हैं. पिछले साल वह 23वें स्थान पर था, जबकि सीसीपीआई 2025 में उसे 10वां स्थान मिला था. जर्मनवॉच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार इस वार्षिक सूचकांक में 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन का आकलन किया जाता है. ये सभी मिलकर दुनिया के 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं.
रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए भारत की सराहना की गई है. सौर और पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में प्रगति के कारण भारत को इस श्रेणी में 'उच्च' रेटिंग मिली है. सरकार की प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया, रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने भी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में योगदान दिया है.
रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो गई थी. इस तरह देश ने 2030 का लक्ष्य पांच साल पहले ही हासिल कर लिया. हालांकि, इस आंकड़े में परमाणु ऊर्जा भी शामिल है और यह वास्तविक बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी को नहीं दर्शाता.
भारत के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत 2035 तक 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता में 47 प्रतिशत की कमी लाने, स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंचाने और वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन सिंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
इसके बावजूद रिपोर्ट ने बिजली ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की कमजोरियों को बड़ी चुनौती बताया है. ऊर्जा शोध संस्थान एम्बर के अनुमान के मुताबिक, मई के अंत से दिसंबर 2025 के बीच ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत में 2.3 टेरावाट-घंटे सौर बिजली उत्पादन को सीमित करना पड़ा.
रिपोर्ट में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर भारत की निर्भरता और कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा कुछ मात्रा में कोयले के आयात को भी चिंता का विषय बताया गया है. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य दिशा तो देता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने की विस्तृत कार्ययोजना स्पष्ट नहीं करता.
हालांकि, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्ट के निष्कर्षों से असहमति जताई. उन्होंने कहा कि भारत जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है. अधिकारी के मुताबिक, विकास संबंधी प्राथमिकताओं के कारण कोयले का इस्तेमाल जारी रखना सरकार की घोषित नीति का हिस्सा है.
जलवायु विशेषज्ञ नकुल शर्मा ने कहा कि भारत ने गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अब इस क्षमता को वास्तविक स्वच्छ बिजली उत्पादन में बदलने की जरूरत है. उन्होंने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा खपत में वृद्धि के साथ-साथ जलवायु प्रतिबद्धताओं को तेजी से लागू करने को प्रमुख चुनौतियां बताया.
वैश्विक रैंकिंग में डेनमार्क 84.05 अंकों के साथ चौथे स्थान पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा. शीर्ष तीन स्थान खाली रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में पर्याप्त प्रदर्शन के आधार पर 'बहुत उच्च' रेटिंग नहीं मिली. लिथुआनिया और लक्जमबर्ग ने ब्रिटेन तथा मोरक्को को पीछे छोड़ दिया.
जी20 देशों में केवल ब्रिटेन को 'उच्च' रेटिंग मिली, जबकि 10 देशों का प्रदर्शन 'बहुत निम्न' श्रेणी में रहा. सऊदी अरब 65वें, रूस 66वें और अमेरिका 67वें स्थान पर रहे. रिपोर्ट के अनुसार, जी20 देश दुनिया के 75 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं. यूरोपीय संघ एक स्थान ऊपर चढ़कर 19वें पायदान पर पहुंचा और उसे 'मध्यम' रेटिंग मिली.
