उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपनियों से राज्य में बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश का ब्रांड बन चुका है. अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और बुलडोजर कार्रवाई ने राज्य को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की है.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक, गुरुवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह कानून का शासन स्थापित हुआ है. अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति तथा बुलडोजर कार्रवाई ने राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया है. कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर का निर्माण करेंगी तो देश और विदेश में इनकी मांग अपने आप बढ़ेगी.”
योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई उनकी सरकार की सख्त छवि और राजनीतिक पहचान का हिस्सा रही है. हालांकि, ऐसी कार्रवाइयों की कानूनी वैधता और निर्धारित प्रक्रिया के पालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कई लोगों ने आरोप लगाया है कि आपराधिक मामलों में आरोपी बनाए जाने के बाद उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं, प्रशासन का दावा रहा है कि जिन इमारतों को गिराया गया, वे अवैध निर्माण थीं.
2024 में ‘बुलडोजर न्याय’ के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए दिशा-निर्देश तय करने की बात कही थी. अदालत ने सवाल उठाया था कि किसी व्यक्ति का घर केवल आरोपी होने के आधार पर कैसे गिराया जा सकता है. उसने यह भी स्पष्ट किया था कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता.
सीएनएच इंडस्ट्रियल का नया संयंत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया जा रहा है. यह 100 एकड़ में फैला होगा और इससे हजारों प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर क्षेत्र, जो कभी अपराध और गोलीबारी के लिए बदनाम था, अब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और यीडा के विकास के कारण औद्योगिक तथा लॉजिस्टिक्स केंद्र बन रहा है. यहां एचसीएल-फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर संयंत्र, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डेटा सेंटर जैसी परियोजनाएं विकसित हो रही हैं.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं, जबकि 7.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आगामी निवेशक सम्मेलन में शिलान्यास के चरण में पहुंचेंगे. उन्होंने बताया कि राज्य में कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार, एमएसएमई इकाइयों की संख्या एक करोड़ और स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार हो गई है. देश के कुल ट्रैक्टर बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 18.5 प्रतिशत है.
