एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने गुरुवार (12 नवंबर) को एक बयान जारी कर नार्वेजियन पत्रकार हेले लिंग का भारतीय वीजा रद्द किए जाने की कड़ी निंदा की है. उन्हें बुधवार (11 नवंबर) को ओस्लो से हैदराबाद के लिए रवाना होना था, जहां उन्हें 12 से 14 नवंबर तक तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन यात्रा से ठीक कुछ घंटे पहले उनका वीजा रद्द कर दिया गया.
अपने बयान में, ईजीआई ने इस रद्दीकरण के पीछे का स्पष्टीकरण मांगा है और यह टिप्पणी की है कि लिंग का एकमात्र "अपराध" मई 2026 में ओस्लो में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना प्रतीत होता है. 'द वायर' के अनुसार, लिंग को बुधवार को नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास से एक फोन आया, जिसमें उन्हें वीजा रद्द होने की सूचना दी गई. उनसे यह भी कहा गया कि वे वीजा को भौतिक रूप से रद्द कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से दूतावास आएं. लिंग ने 'द वायर' को बताया कि भारत की यात्रा के लिए "राजनीतिक मंजूरी और वीजा" होने के बावजूद, "गृह मामलों के विभाग (गृह मंत्रालय) ने यह तय किया है कि (उन्हें) प्रवेश की अनुमति नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "भारत में मेरे पत्रकार दोस्तों का कहना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मोदी एक बदला लेने वाले व्यक्ति हैं जो आसानी से नहीं भूलते. मैं समझ नहीं पा रही हूं कि वे क्या सोच रहे हैं. क्या उन्हें लगा कि मैं इस बारे में नहीं लिखूंगी?"
लिंग इस साल मई की एक घटना का जिक्र कर रही थीं, जब उन्होंने यह पूछकर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थीं कि क्या मोदी "दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल लेंगे." प्रधानमंत्री बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहां से चले गए थे, जिससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था. यूजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने या अपनी सरकार की आलोचना करने वाले सवालों से बचने की मोदी की प्रवृत्ति की आलोचना की थी.
हेले लिंग को दिए गए वीजा को रद्द किए जाने पर ईजीआई के बयान में कहा गया है कि वह इस रद्दीकरण का कारण समझ पाने में असमर्थ है. सुश्री लिंग एक वैध और सम्मानित अंतरराष्ट्रीय पत्रकार हैं, जिनका एकमात्र 'अपराध' मई 2026 में ओस्लो में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना प्रतीत होता है.
इस तरह के कदम नौकरशाही की मनमानी (अति-पहुंच) को दर्शाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन प्राथमिक सिद्धांतों में से एक है जिसका कोई भी कामकाजी लोकतंत्र पालन करता है. यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निहित एक मौलिक अधिकार भी है. ईजीआई ने सरकार से लिंग का वीजा रद्द किए जाने के कारणों का खुलासा करने की मांग की है.
