महाराष्ट्र में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में विसंगतियों या 2002 के मतदाता रिकॉर्ड से नाम का मिलान नहीं होने के कारण 1.224 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 99.41 प्रतिशत यानी 1.220 करोड़ मतदाताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं. हालांकि, 72,601 मतदाता अभी भी सूची से बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या उनके दस्तावेजों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.
‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद महाराष्ट्र की 9.78 करोड़ मतदाताओं वाली सूची से कुल 2.06 करोड़ नाम हटाए गए थे. इनमें से 62.5 लाख मतदाताओं के नाम, उम्र और पते जैसी जानकारियों में गड़बड़ी या विसंगतियां पाई गई थीं. वहीं, 59.8 लाख मतदाताओं के नाम 2002 के रिकॉर्ड से नहीं जुड़ पाए थे. ऐसे मतदाताओं से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने को कहा गया था.
बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल होने के पीछे चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के नियमों में दी गई छूट को अहम माना जा रहा है. महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे. चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर भी सवाल उठे थे, जिसके बाद नियमों में ढील दी गई.
नए दिशा-निर्देशों के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई. मतदाताओं को व्हाट्सऐप के जरिए दस्तावेज जमा करने की अनुमति भी दी गई. इसके अलावा, दस्तावेजों की सूची में शामिल विकल्पों का दायरा बढ़ाया गया. पहले निर्धारित 12 दस्तावेजों के अलावा अब पैन और आधार कार्ड का विवरण भी स्वीकार किया जाने लगा, जिन्हें पहले मान्य नहीं किया गया था.
विधानसभा क्षेत्र स्तर के चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बीएलओ को अधिक उदारता बरतने के निर्देश दिए गए. उन्हें यह तय करने का अधिकार भी दिया गया कि किसी मतदाता से अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी मांगी जाए या नहीं.
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज जमा करने और उनके सत्यापन की अंतिम तारीख 23 नवंबर है. ऐसे में उम्मीद है कि कुछ और मतदाताओं के नाम सूची में वापस जोड़े जा सकते हैं. अधिकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल को छोड़कर एसआईआर प्रक्रिया से गुजरने वाले राज्यों में नोटिस पाने वाले एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. कुछ प्राप्त फॉर्मों का विवरण अभी बीएलओ द्वारा दर्ज किया जाना बाकी है.
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, नंदुरबार में सबसे अधिक 99.99 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ. इसके बाद वर्धा और गढ़चिरौली में 99.90 प्रतिशत, नासिक में 99.90 प्रतिशत और सतारा में 99.89 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया. ठाणे में यह आंकड़ा 99.88 प्रतिशत रहा. सोलापुर और अमरावती में क्रमशः 99.87 और 99.86 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ. मुंबई उपनगर में 99.73 प्रतिशत और मुंबई शहर में 99.61 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया.
वहीं, नांदेड़ में सबसे कम 96.18 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ. इसके बाद जालना में 96.83 प्रतिशत, गोंदिया में 97.62 प्रतिशत और रत्नागिरी में 97.66 प्रतिशत मामले निपटाए गए. रायगढ़, परभणी, सांगली और अहमदनगर में भी निपटारे की दर अपेक्षाकृत कम रही. इन जिलों में यह आंकड़ा क्रमशः 98.61, 98.62, 98.63 और 98.83 प्रतिशत था.
इस बीच, चुनाव आयोग को 31 अगस्त से 12 नवंबर के बीच मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए कुल 23.6 लाख आवेदन मिले. इनमें नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के 15.1 लाख आवेदन, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के 1,25,693 आवेदन और मतदाता विवरण में सुधार या बदलाव के लिए फॉर्म-8 के 7,15,729 आवेदन शामिल हैं.
मुंबई उपनगर जिले से सबसे अधिक 1,91,308 आवेदन मिले. इसके बाद पुणे से 1,65,446 और ठाणे से 1,64,834 आवेदन प्राप्त हुए. नासिक में 1,12,713, जलगांव में 95,662 और अहमदनगर में 90,622 आवेदन आए.
मुंबई उपनगर जिले में फॉर्म-6 के 99,092, फॉर्म-7 के 13,101 और फॉर्म-8 के 79,115 आवेदन मिले. वहीं, मुंबई शहर में कुल 79,115 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें नाम जोड़ने के लिए 40,295, नाम हटाने के लिए 5,904 और विवरण में सुधार के लिए 32,916 आवेदन शामिल थे.
