पिछले साल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के दौरान पहली बार पेश किए गए फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र में बाद के चरणों में बड़े बदलाव किए गए हैं.
भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 का उपयोग करता है. बिहार में, इस घोषणा पत्र के जरिए नए मतदाता के जन्म की सटीक समयावधि (कि जन्म 1987 से पहले हुआ था, 1987 और 2004 के बीच हुआ था, या 2004 के बाद हुआ था) की पुष्टि मांगी गई थी, जिसके आधार पर भावी मतदाता को दस्तावेज जमा करने होते थे.
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए: जन्म की तारीख और/या स्थान साबित करने के लिए केवल आवेदक के अपने दस्तावेज की आवश्यकता थी.
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए: आवेदक को अपने दस्तावेज के साथ-साथ माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज की आवश्यकता थी.
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए: आवेदक को अपने दस्तावेज के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज जमा करने थे, जो उनकी जन्म तिथि/स्थान को साबित करते हों.
नागरिकता कानूनों को ध्यान में रखते हुए, यदि माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था, तो उस अभिभावक के वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति (जो आवेदक के जन्म के समय वैध हो) भी जमा करनी थी.
दूसरे चरण में बदलाव
श्रीपर्णा चक्रवर्ती की रिपोर्ट के अनुसार, एसआईआर के दूसरे चरण में, फॉर्म 6 भरने वाले नए मतदाताओं को यह घोषणा करनी थी कि क्या उनका या उनके माता-पिता का नाम पिछली बार हुए एसआईआर में शामिल था. उन्हें विधानसभा क्षेत्र संख्या, मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) संख्या और पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अंकित क्रम संख्या (सीरियल नंबर) भी देनी थी.
दूसरे चरण में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि आवेदक के पास यह जानकारी नहीं होती थी, तो वे 'ECINet' पोर्टल पर तीसरा विकल्प चुन सकते थे. हालांकि इस फ़ील्ड को औपचारिक रूप से "अनिवार्य" चिह्नित नहीं किया गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से आवेदक इसे पूरा किए बिना ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर सकते थे. फॉर्म में यह नया विकल्प/जोड़ इस साल मई में घोषित तीसरे चरण में भी जारी रहा.
यही वह मुद्दा है जिस पर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने क्रमशः मई 2026 और अगस्त 2026 में अलग-अलग नोट और पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी.
फॉर्म 6 'निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960' से संलग्न है. चूंकि यह एक आधिकारिक नियम का हिस्सा है, इसलिए कानूनी रूप से इसे उस नियम का ही अंग माना जाता है — चुनाव आयोग इसे अपने स्तर पर फिर से डिजाइन (रीडिजाइन) नहीं कर सकता. केवल केंद्र सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि ये नियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आते हैं) के पास नियमों और इसलिए फॉर्म 6 में संशोधन करने की शक्ति है.
पूर्ण स्वीकृति का दावा
चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 8 (जिसका उपयोग विवरण में बदलाव के लिए किया जाता है) के साथ एक अलग घोषणा पत्र जोड़ने को पिछले साल बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने पर तीन सदस्यीय पूरे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था और दूसरे तथा तीसरे चरण में इसे फिर से स्वीकृत किया गया था.
अधिकारियों ने कहा कि फॉर्म 6 में खुद कभी कोई संशोधन नहीं किया गया; केवल एक घोषणा पत्र जोड़ा गया था. उन्होंने दावा किया कि फॉर्म भरने के ऑनलाइन मॉड्यूल में आईटी विभाग ने बदलाव किए थे ताकि फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को ऐसा करते समय दो बार ई-साइन न करना पड़े और वह एक ही बार साइन करके घोषणा पत्र की ओर बढ़ सके.
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी कहा कि घोषणा पत्र जोड़ने के अधिकार को इस साल 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
