सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने केंद्र सरकार को बताया है कि उसने 25 जुलाई से 7 अगस्त 2026 के बीच फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हिंसक और भड़काऊ सामग्री वाली 61 हजार से अधिक पोस्ट पर कार्रवाई की. कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसके प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार सामग्री में करीब 95 प्रतिशत की कमी आई है. हालांकि, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने मेटा की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए हटाई गई सामग्री के ठोस उदाहरण और उसके एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी मांगी है.
‘द प्रिंट’ में प्रकाशित वृंदा तुलसियान की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आंकड़े 21 अगस्त को आई4सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में साझा किए गए थे. बैठक का विवरण 7 अक्टूबर को डिजिटल अरेस्ट घोटालों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान वाले मामले में केंद्र सरकार की स्थिति रिपोर्ट के साथ दाखिल किया गया था.
मेटा ने बताया कि उसने मार्च से 18 अगस्त के बीच एआई से तैयार 75 लाख से अधिक सामग्री पर कार्रवाई की. इनमें से 30 लाख से अधिक सामग्री 25 जुलाई से 7 अगस्त के बीच हटाई गई. कंपनी के मुताबिक, उसके प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री में लगभग 95 प्रतिशत की गिरावट आई है. हालांकि, बैठक के विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 61 हजार हिंसक और भड़काऊ पोस्ट किन मुद्दों से संबंधित थीं.
यह बैठक नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकroach जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए युवा प्रदर्शनों के बाद हुई थी. 20 जुलाई को संगठन के 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया था. इसके बाद सीजेपी ने 24 जुलाई को कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था.
आई4सी ने मेटा से केवल आंकड़े साझा करने के बजाय हटाई गई 70 लाख सामग्री के उदाहरण और सीधे लिंक उपलब्ध कराने को कहा. साथ ही, कंपनी को अपने प्रमुख एल्गोरिदम सिद्धांतों पर अधिकारियों को जानकारी देने और यह स्पष्ट करने को कहा गया कि उसका एल्गोरिदम किस तरह किसी सामग्री या वायरल अकाउंट को बढ़ावा देता है अथवा उसकी पहुंच सीमित करता है. बॉट नेटवर्क और संगठित गतिविधियों का विश्लेषण भी मांगा गया. मेटा से डीपफेक, अश्लील सामग्री और हटाए जाने के बाद दोबारा अपलोड की जाने वाली सामग्री को लेकर अपने सामुदायिक दिशानिर्देशों का मसौदा समीक्षा के लिए देने को भी कहा गया.
बैठक में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की जानकारी भारतीय अधिकारियों के बजाय अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन को देने पर भी सवाल उठाया गया.
डिजिटल अरेस्ट और निवेश घोटालों को लेकर भी आई4सी ने मेटा की कार्रवाई पर असंतोष जताया. कंपनी ने बताया कि उसने भारतीय उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने वाले 9.89 लाख से अधिक विज्ञापनों और विज्ञापन खातों पर कार्रवाई की तथा डिजिटल अरेस्ट घोटालों से जुड़े 9,400 व्हाट्सऐप अकाउंट बंद किए. इसके बावजूद आई4सी ने कहा कि कंपनी की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और ऐसे घोटाले आम तथा कमजोर लोगों की जीवनभर की बचत छीन रहे हैं.
इससे पहले अप्रैल की बैठक में आई4सी ने बताया था कि फेसबुक पर चल रहे निवेश घोटाले से जुड़े विज्ञापनों के कारण कुछ श्रेणियों में प्रतिदिन करीब 20 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा था. इन विज्ञापनों के जरिए 55 से 65 वर्ष की उम्र के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था. कई विज्ञापनों में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था. मई की बैठक में भी अधिकारियों ने चीन स्थित आठ विज्ञापनदाताओं और सत्यापित खातों के जरिए चलाए जा रहे फर्जी विज्ञापनों पर चिंता जताई थी.
डिजिटल अरेस्ट कॉल रोकने के लिए व्हाट्सऐप पर स्वचालित 'किल स्विच' लागू करने के प्रस्ताव पर भी मेटा ने आपत्ति जताई. इसके बजाय कंपनी ने कॉल करने वाले की लोकेशन और अकाउंट की उम्र दिखाने, अनजान लोगों से प्रोफाइल फोटो छिपाने और लंबी वीडियो कॉल के दौरान चेतावनी देने जैसे उपाय सुझाए. सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया मंचों को डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर रोक लगाने के लिए अपनी योजनाएं पेश करने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
