सियांग बांध पर बातचीत का न्योता, लेकिन विरोध करने वाले जेल में; अरुणाचल सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सियांग घाटी में प्रस्तावित विशाल बांध परियोजना का विरोध कर रहे लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. सरकार ने चार प्रदर्शनकारियों की रिहाई को सद्भावना का कदम बताया है, लेकिन कई अन्य कार्यकर्ता अब भी जेल में हैं. उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले भी जारी हैं और प्रभावित गांवों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती बनी हुई है. ‘आर्टिकल 14’ में मरीना दाई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के बातचीत के प्रस्ताव और जमीन पर उसकी कार्रवाई के बीच स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है.

11 नवंबर 2026 को बांध विरोधी कार्यकर्ता ताजोंग तालोम को स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया. हालांकि, जेल से बाहर आते ही पुलिस ने उन्हें एक अन्य मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया. यह मामला 23 अक्टूबर को पासीघाट में हुई हिंसा से जुड़ा था. तालोम सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (एसयूएमपी) के मुखर विरोधियों में शामिल हैं. उनके साथ पर्यावरण कार्यकर्ता एबो मिली और युवा लेखक ओतुल जेरांग भी जेल में बंद हैं.

क्या है सियांग बांध परियोजना?

सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर असम पहुंचती है, जहां यह अन्य नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र का रूप लेती है. तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है. प्रस्तावित एसयूएमपी की क्षमता करीब 11,000 से 11,200 मेगावाट है. केंद्र सरकार इसे बिजली उत्पादन और देश की जल एवं रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना मानती है. हालांकि, परियोजना को अभी निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. फिलहाल इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

सियांग घाटी के आदि समुदाय के लिए नदी, जमीन और जंगल उनकी आजीविका, संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं. प्रस्तावित बांध से 27 गांवों के डूबने की आशंका है. प्रभावित ग्रामीण सर्वेक्षण प्रक्रिया और परियोजना से जुड़े फैसलों में उनकी राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं. 114 वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने भी परियोजना से संबंधित निर्माण, सर्वेक्षण और पूर्व-मंजूरी गतिविधियों को रोकने की मांग की है.

महीनों से जारी है विरोध

सितंबर में ग्रामीणों ने प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए लाई जा रही मशीनों का रास्ता रोक दिया था. 29 और 30 सितंबर को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सियांग और अपर सियांग जिलों के दौरे के दौरान भी विरोध प्रदर्शन हुए. 20 अक्टूबर को पासीघाट में रैली निकाली गई और 22 अक्टूबर को युवाओं ने धरना दिया. अगले दिन प्रदर्शन हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद वाहनों में आग लगा दी गई तथा सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया.

प्रदर्शनकारियों की चार प्रमुख मांगें हैं: प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और सर्वेक्षण की प्रक्रिया रोकना, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करना, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को क्षेत्र से हटाना.

बातचीत से पहले शर्तों पर टकराव

9 अक्टूबर को गेकू गांव के चार निवासियों को अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था. करीब एक महीने बाद, 7 नवंबर को उन्हें रिहा कर दिया गया. सरकार ने इसे बातचीत और मेल-मिलाप का माहौल बनाने के लिए उठाया गया सद्भावनापूर्ण कदम बताया. हालांकि, एबो मिली, ओतुल जेरांग और ताजोंग तालोम अब भी जेल में हैं.

मुख्यमंत्री ने प्रभावित समुदायों से बातचीत करने और उनके गांवों का दौरा करने की इच्छा जताई है. सरकार का कहना है कि आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होगी. सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा भी बातचीत के बाद की जाएगी. दूसरी ओर, सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम और अन्य संगठनों ने बातचीत शुरू होने से पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वापसी और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की मांग की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का बातचीत का प्रस्ताव सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन लगातार हो रही गिरफ्तारियों, मुकदमों और सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने लोगों का भरोसा कमजोर किया है. प्रभावित समुदायों का मानना है कि सार्थक बातचीत के लिए उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनना और जमीन पर मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव करना जरूरी है.

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