19 जुलाई की एक आम दोपहर जब 38 वर्षीय शाहिदा फकीर सब्जियां खरीदने के लिए मुंबई स्थित अपने घर से बाहर निकलीं, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे से कहा था कि वह कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएंगी. तब उन्होंने या उनके परिवार ने शायद यह कभी नहीं सोचा था कि यह मामूली सी दूरी महीनों लंबे एक दर्दनाक अलगाव में बदल जाएगी. आज तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है, और शाहिदा अपने पति तथा दो मासूम बेटों से बिछड़कर बांग्लादेश के एक सुदूर गांव में जीने को विवश हैं. उनकी यह आपबीती इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई किसी साधारण नागरिक के जीवन को रातों-रात संकट में डाल सकती है.
बांग्लादेश के सतखीरा में फकीर ने ‘रॉयटर्स’ को बताया, "किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बैठने का आदेश दिया."
फकीर उन 10 परिवारों में शामिल हैं जिनका रॉयटर्स ने साक्षात्कार लिया है, जिनके रिश्तेदारों को भारत की संशोधित मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद नागरिकता के सवाल पर हिरासत में लिया गया, निर्वासित किया गया या पूछताछ की गई. इन सभी के पास भारतीय पहचान पत्र या पारिवारिक दस्तावेज थे, जबकि उनके माता-पिता और भाई-बहनों सहित अन्य रिश्तेदारों के नाम मतदाता सूची में बने रहे.
ये मामले दर्शाते हैं कि कैसे भारत का व्यापक मतदाता सूची संशोधन अभियान संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के एक अलग अभियान के साथ उलझ गया है, भले ही मतदाता सूची से नाम हटना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति विदेशी है. लिहाजा, नागरिकता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.
भारत के इतिहास में मतदाताओं के नाम हटाने की इस सबसे बड़ी कार्रवाई में देश भर से 13 करोड़ (130 मिलियन) नाम काटे गए. आंकड़ों से पता चलता है कि इन विलोपनों का सबसे अधिक असर भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों पर पड़ा है, जिन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से मानवाधिकार समूहों के अनुसार बहिष्कारकारी नीतियों और बढ़ते भेदभाव का सामना करना पड़ा है.
इस संशोधन को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और आरोप लगे कि भाजपा अपने पक्ष में मतदाताओं का समीकरण बदल रही है. हालांकि, पार्टी वैध नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार करती है.
पश्चिम बंगाल में, जहां यह अभियान सबसे व्यापक रूप से चलाया गया, इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों से पहले लगभग 90 लाख (9 मिलियन) नाम काटे गए. कोलकाता स्थित 'सबर इंस्टीट्यूट' के अनुसार, गहन समीक्षा के बाद हटाए गए 27 लाख (2.7 मिलियन) नामों में लगभग 70% नाम मुसलमानों के थे, जबकि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 27% है.
चुनावों में भाजपा विजयी रही और उसने पहली बार राज्य की सत्ता हासिल की. संस्थान के संस्थापक साबिर अहमद ने कहा, "हम सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इनकंबेंसी) के कारक से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को तय करने में मतदाताओं के नाम काटे जाने ने एक बड़ी भूमिका निभाई."
गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नवंबर को उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा में एक रैली में दोनों (मतदाता सूची संशोधन और निष्कासन) को स्पष्ट रूप से आपस में जोड़ दिया. शाह ने कहा, "यह भाजपा का संकल्प है कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे, उन्हें मतदाता सूची से हटाएंगे और उसके बाद उन्हें चुन-चुनकर देश से बाहर निकालेंगे."
मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल एक बड़ा केंद्र रहा है. इस राज्य में नागरिकता और प्रवासन का एक विशेष महत्व है, जहां 1947 में भारत के विभाजन के समय अंग्रेजों द्वारा खींची गई सीमा ने इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया था. इस उथल-पुथल के दौरान और फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लाखों लोगों ने सीमा पार की थी, जिससे कई परिवार और समुदाय सीमा के दोनों ओर बस गए.
अदालत में कानूनी लड़ाइयां
फकीर ने बताया कि उन्हें सीमा के एक ऐसे हिस्से से रात के 1 बजे बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया गया जहां कोई चौकी या बाड़ नहीं थी. कीचड़ से सनी फकीर बताया कि वह घंटों चलती रहीं, तब जाकर एक किसान ने उन्हें रोते हुए देखा और अपने घर ले गया.
मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्हें असम सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया गया था और "बाद में निर्धारित अधिकारियों के माध्यम से बांग्लादेश में निर्वासित कर दिया गया." अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि फकीर उन 149 लोगों में शामिल थीं जिन्हें उस अभियान के दौरान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने जाने के बाद निर्वासित किया गया था.
फकीर ने कहा, "मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वे मुझे बांग्लादेश भेज देंगे." "मेरा घर, मेरे दादा-दादी और मेरा पूरा पारिवारिक वंश भारत से जुड़ा हुआ है."
अब उनके पति जुम्मन, पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के संशोधन के खिलाफ लाखों याचिकाओं के साथ-साथ अदालत में उनका केस लड़ रहे हैं.
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में उनके परिवार द्वारा दायर एक याचिका में यह तर्क दिया गया था कि मतदाता सूची से नाम काटा जाना नागरिकता का निर्धारण नहीं कर सकता और किसी 'अपरीक्षित कार्यकारी दावे' के आधार पर उन्हें हटाया नहीं जा सकता.
रॉयटर्स द्वारा देखे गए पारिवारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि फकीर के माता-पिता और दादा-दादी 1952 के भारत के पहले आम चुनाव से ही पश्चिम बंगाल के स्वरूपनगर में पंजीकृत मतदाता थे. उनके नाम 2002-03 की सूचियों में भी दिखाई दिए, जिसे नवीनतम संशोधन में यह तय करने का आधार बनाया गया था कि बिना अतिरिक्त दस्तावेज जमा किए कौन सूची में बना रह सकता है. उनके मतदाता पहचान पत्र के अनुसार, फकीर खुद कम से कम 2008 से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में शामिल रही हैं.
मुंबई के विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि फकीर ने पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र पेश किया था और भारतीय नागरिकता स्थापित करने वाले "वैध या विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य" पेश करने में विफल रहीं.
फकीर ने इस बात का खंडन किया और कहा कि अधिकारियों ने उनका फोन जब्त कर लिया था और उन्हें उस पर मौजूद दस्तावेजों की प्रतियां दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया. भारतीय कानून के तहत नागरिकों के लिए हर समय वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य नहीं है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता किरीट रॉय ने कहा, "मतदाता सूची से नाम काटने के खिलाफ लाखों मामले हैं और लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं. ट्रिब्यूनल बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं. जो कुछ चल रहा है, उससे हम निराश हैं.

