भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद दोबारा पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने वाले लोगों के खिलाफ केवल इसी आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.
‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक, आयोग ने 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में यह जानकारी दी. यह हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज से संबंधित एक याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि एसआईआर से जुड़े फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे. आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में इस आरोप से इनकार किया था.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है. 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल रहे लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए यह फॉर्म भरने को कहना उचित है या नहीं. अदालत ने आशंका जताई थी कि ऐसा करने से गलत घोषणा का मामला बन सकता है और संबंधित व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन का सामना कर सकता है. पीठ ने पूछा था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति को पहली बार पंजीकरण कराने वालों के लिए निर्धारित फॉर्म भरने की जरूरत क्यों है.
आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण
उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल हलफनामे के अनुसार, आयोग ने 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि पहले से मतदाता रह चुके व्यक्ति द्वारा एसआईआर की मसौदा सूची से नाम हटाए जाने के बाद फॉर्म-6 भरने पर केवल इसी आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. हालांकि, संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए. साथ ही, फॉर्म में की गई घोषणा कानून के अनुरूप होनी चाहिए.
आयोग ने 6 नवंबर को जारी उन मतदाताओं से संबंधित निर्देश भी अदालत के सामने रखे, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम (एएसडीडी) के रूप में चिह्नित किया गया था और जिनका नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हो सका. ऐसे मतदाता अपने मौजूदा निवास क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं. राज्य के भीतर स्थान बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची दोबारा प्रदर्शित की जाएगी.
हलफनामे के मुताबिक, ये कदम 28 अक्टूबर को दिल्ली में एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव के बाद उठाए गए, जिसमें आयोग से मतदाता सूची से छूट गए लोगों तक पहुंचने को कहा गया था. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित है.

