भारत के एक अरब मतदाताओं के सत्यापन अभियान ने चुनाव आयोग को जांच के दायरे में क्यों ला दिया है?

लगभग एक अरब मतदाताओं की पात्रता सत्यापित करने के भारत के अभियान ने देश के चुनाव प्राधिकरण को कड़ी सार्वजनिक जांच के दायरे में ला दिया है. विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी करने और लाखों लोगों के नाम बाहर करने का आरोप लगाया है.

सितंबर में 'द इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूचियों और पंजीकरण प्रक्रियाओं को लेकर भारत के चुनाव आयोग) के भीतर आंतरिक मतभेद थे, जिससे इसकी निष्पक्षता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.

‘रॉयटर्स’ में अर्पण चतुर्वेदी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले साल पूर्वी राज्य बिहार में चुनाव से पहले अपनी मतदाता सूचियों का सत्यापन शुरू किया था. यह समीक्षा अब अधिकांश भारतीय राज्यों को कवर कर चुकी है. यद्यपि मतदाता सूची में संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन यह दौर तब विवादास्पद हो गया जब बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पाया कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं और वे मतदान करने में असमर्थ रहे.

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया है और दावा किया है कि इस प्रक्रिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है. चुनाव आयोग और भाजपा ने इन दावों का खंडन किया है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' की खबर में कहा गया है कि दो शीर्ष चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुमार के समक्ष चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उन चिंताओं पर विचार नहीं किया गया. चुनाव आयोग ने कहा कि उसके सभी निर्णय कानूनी थे और आयोग के भीतर अलग-अलग विचार होना असामान्य बात नहीं है.

इस रिपोर्ट के बाद पिछले महीने कुछ विपक्षी समूहों, छात्र संगठनों और युवाओं के नेतृत्व वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए.

यह क्यों मायने रखता है? इस सत्यापन अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 13 करोड़ (130 मिलियन) लोगों को पहली मसौदा सूची (ड्राफ्ट लिस्ट) से बाहर कर दिया गया, जिन्हें अब नामांकित होने से पहले अपनी पात्रता साबित करनी होगी.

चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल बिहार में संशोधन प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची से लगभग 65 लाख (6.5 मिलियन) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे.

स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि कुछ मतदाताओं को पात्रता साबित करने के लिए भेजे गए नोटिस बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के "मशीन द्वारा तैयार" किए गए प्रतीत होते हैं.

सूची से बाहर किए गए मतदाताओं का क्या होता है?

चुनाव आयोग का कहना है कि नाम केवल तभी हटाए जाते हैं जब किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो, मतदाता सूची में उसका नाम एक से अधिक बार दर्ज हो, वह किसी अन्य क्षेत्र में चला गया हो या उसका पता न चल पा रहा हो. अधिकारियों को यह विस्तृत कारण दर्ज करना अनिवार्य है कि किसी मतदाता का नाम क्यों हटाया गया है.

विपक्षी दलों का तर्क है कि मनमाने ढंग से नाम हटाने और लंबी अपील प्रक्रियाओं ने बिहार और पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को मतदान करने से रोक दिया और भविष्य के चुनावों में इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा सकता है.

प्रमुख राज्यों में आगामी चुनाव

अगले साल कम से कम सात भारतीय राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसे राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सूचक (बेलवेदर) राज्य माना जाता है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सत्यापन अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था और इसमें 13% नाम हटा दिए गए.

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